एमपी विधानसभा चुनाव : भाजपा-कांग्रेस का खेल बिगाडऩे सक्रिय हुए दूसरे दल

भोपाल। 8 से 11 जनवरी 2023 तक करणी सेना ने विशाल धरना प्रदर्शन, 12 फरवरी को राजधानी भोपाल में भीम आर्मी ने शक्ति प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 14 मार्च को भोपाल में सभा के बाद प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ दलों की लामबंदी शुरू हो गई है। हालांकि प्रदेश में भाजपा-काग्रेस के अलावा अन्य किसी पार्टी का जनाधार ऐसा नहीं है जो सत्ता तक पहुंच जाए। लेकिन ये खेल जरूर बिगाड़ते हैं।

प्रदेश के इतिहास में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, यहां कभी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो कभी भाजपा ने। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर पिछले सभी चुनावों से एकदम अलग थी। कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत हासिल की। वहीं, भाजपा 5 सीटें पीछे रहकर 109 पर अटक गई थी। राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन करीब डेढ़ साल में ही यह सरकार गिर गई और भाजपा फिर से सत्ता में काबिज हो गई। पिछले चुनावों का गणित भले ही कुछ रहा हो, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर उलट नजर आ रही है। मध्यप्रदेश में जहां आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर दस्तक दे दी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी भी भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाडऩे के लिए तैयार बैठे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगले चुनाव में प्रदेश की सरकार बनाने में छोटे-छोटे राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका होगी।

आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग का गठजोड़ डाल सकता है मुसीबत में

मध्यप्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। सामान्य वर्ग के लिए 148, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। वहीं, अगर मतदाताओं की बात करें तो प्रदेश में करीब 48 प्रतिशत मतदाता ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी 17 प्रतिशत है और अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत 21 प्रतिशत है। अगर इस गणित का आंकलन किया जाए तो छोटे दलों के आपस में मिलने से भाजपा,कांग्रेस के खेल बिगडऩे की आशंका और बलवती हो जाती है।

भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं ओबीसी 

प्रदेश में पिछले कई दिनों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्म है। आरक्षण संबंधी कई मुद्दे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में ओबीसी वर्ग के मतदाता रुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर इन छोटे राजनीतिक दलों को ओबीसी का भी सहयोग मिल जाता है तो देश की राजनीति में नया रंग देखने को मिल सकता है।

इन पार्टियों में हो सकता है गठबंधन

प्रदेश में दलित आदिवासी और ओबीसी गठजोड़ बना कर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगर यह गठबंधन हुआ तो बुंदेलखंड की 25, ग्वालियर,चंबल 16 और विंध्य की 12, और महाकौशल की करीब 35 सीटों पर नए राजनीतिक समीकरण नजर आएंगे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर 40.09 प्रतिशत वोट प्रतिशत हासिल किया था। भाजपा 109 सीटों पर जीती थी, उसका वोट प्रतिशत 41 प्रतिशत था। वहीं निर्दलीयों की बात की जाए तो वे 4 सीटों पर जीत कर आये थे, पार्टी का वोट 5.8 प्रतिशत था। बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीतकर 5 प्रतिशत मत हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीती और उसका वोट प्रतिशत 1.3 था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई, उसका प्रतिशत 1.8 था। वहीं नोटा को 1.4 प्रतिशत मत हासिल हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन छोटे दलों ने 7 सीटों के साथ 13.9 प्रतिशत वोट प्रतिशत हासिल किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति की 47 रिज़र्व सीटों में से भाजपा 16 पर काबिज हुई, जबकि कांग्रेस और जय आदिवासी संगठन ने साथ मिलकर 30 सीटें कब्जाई थी। अगर अनुसूचित जाति की सीटों की बात की जाए तो 35 रिजर्व सीटों में से भाजपा ने 18 और कांग्रेस 17 पर विजयी हुई। अगर 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 35 एसटी सीटों में से भाजपा 28 सीटों पर जीती थी। मध्य प्रदेश में एससी और एसटी सीटों का प्रभाव तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 14 जिलों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जनाधार दिखता है। 2003 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ विधायक मध्यप्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। राज्य के रीवा, दमोह, पन्ना, बालाघाट, सीधी, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन, अशोकनगर, निवाड़ी में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने भिंड, ग्वालियर पूर्व, रामपुर बघेलान में 50,000 से अधिक वोट हासिल किए थे। वहीं, देवताल, पौहारी सबलगढ़, जोरा में बसपा प्रत्याशियों ने 40000 से अधिक वोट पाए थे। लहार चंदेरी गुन्नौर सिमरिया सतना अमरपाटन और पथरिया में 30,000 से अधिक वोट बसपा प्रत्याशी में हासिल किए थे। ऐसे में अगर छोटे दल मिलकर गठबंधन करेंगे, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने सिर फुटव्वल की स्तिथि पैदा हो सकती है।