मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में अब विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय

भोपाल। मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया। वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति नियम में विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रविधान नहीं था। अब दिवंगत कर्मचारियों की विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की पुत्री श्रद्धा मालवी के प्रकरण में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में हुये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि दबंगई और गलत काम करके सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों से जो जमीनें वापस ली गई हैं, उन पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। सुराज नीति 2023 के माध्यम से ये फैसला किया गया है। जो जमीन जब्त की गई है, उस पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर मकान बनाकर लगभग मुफ्त की कीमत में उपलब्ध कराएंगे। जमीन के कुछ हिस्से पर कमर्शियल गतिविधि चलाएंगे। बाकी जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से मकान बनाकर गरीबों को उपलब्ध कराएंगे। छोटे शहरों और गांवों में गरीबों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।

बैगा सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को किया जाएगा सुद्रढ़

इसके अलावा बैठक में मप्र के बैगा सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को सुद़ढ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री दुधारु गाय प्रदाय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें गाय के साथ भैंस भी दी जाएगी। इन वर्ग के परिवार को दो जानवर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके गौ मूत्र, गोबर से लेकर दूध को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बैंक लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा

पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना

मंत्रि-परिषद ने राज्य में गत वर्ष से लागू नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 में स्टोरेज आधारित परियोजनाओं के विकास को मान्य किया। इसी कड़ी में मंत्रि-परिषद द्वारा पंप हाईड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से प्राप्त ऊर्जा की निरंतरता और अधिक सुनिश्चित होगी तथा ग्रिड स्थायित्व में भी लाभ होगा। राज्य में पंप हाइड्रो परियोजनाओं के विकास के लिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना को अनुमोदन प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देशिका बनाने/संशोधन/ स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया।

स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार के लिए 161 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति की अनुशंसा अनुसार स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार, संचालन एवं नवीन डिजास्टर रिकवरी साइट की नेशनल डाटा सेंटर भुवनेश्वर में स्थापना तथा वर्तमान में स्थापित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को Augment करने के लिए कुल परियोजना व्यय 161 करोड़ 95 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में विभिन्न विभागों के डाटा होस्टिंग एवं डाटा प्रबंधन की समेकित, सुरक्षित एवं अबाधित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। इस सेन्टर से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के डाटा संधारित करते हुए आईटी एप्लीकेशन्स के लिए होस्टिंग सेवाएँ प्रदान करना सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही नवीन डिजास्टर रिकवरी साईट की स्थापना नेशनल डाटा सेंटर भुवनेश्वर में की जाना है, जो co-location मोड में रहेगा। इस पर तकनीकी नियंत्रण MPSEDC का रहेगा। स्टेट डाटा सेंटर को 3 हजार कोर CPU, 1024 TB स्टोरेज तथा 6 स्मार्ट रैक की क्षमता के साथ अद्यतन किया जा रहा है। स्टेट डाटा सेंटर के अद्यतिकरण से यह नवीनतम टेक्नोलॉजी, उच्च क्षमता, क्लाउड ऑटोमेशन तकनीक के साथ कम जगह में स्थापित होगा एवं विभागों को और अधिक तकनीकी क्षमता के साथ स्टेट डाटा सेन्टर की सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

हाई कोर्ट के परीक्षा सेल के लिए 20 पदों का सृजन

मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर के परीक्षा सेल के लिए 20 पदों का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी। इन पदों मे एडीशनल रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एकाउन्टेंट, ट्रान्सलेटर, सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कन्सोल ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्रायवर और भृत्य के पद सम्मिलित है।

इन प्रस्तावों को भी मिली हरी झंडी

मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 पदों को स्वीकृति दी गई। इसका आर्थिक भार नर्सिंग काउंसिल उठाएगा। मप्र स्टेट डेटा सेंटर को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने के लिए 161 करोड़ की मंजूरी दी गई है। देश में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना लागू करने पर काम हो रहा है। मप्र में भी इसके क्रियान्वयन किया जाएगा। इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों ने इसकी हामी भरी थी। इस क्षेत्र में काम करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग पॉलिसी बना रहा है। मप्र हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई।

Back to top button