मध्य प्रदेश

सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ भाषाई गुलामी से मुक्ति पर केंद्रित कार्यक्रमों का साक्षी होगा मध्यप्रदेश- शिवराज सिंह

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। प्रदेश, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कार्यक्रम के साथ भाषाई गुलामी से मुक्ति पर केन्द्रित कार्यक्रमों का साक्षी होगा। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक से 7 नवम्बर तक सभी जिलों में गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। साथ ही लाड़ली लक्ष्मी और प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेशम् कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय से सभी कलेक्टर्स को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में “श्री महाकाल लोक” का लोकार्पण करेंगे। यह भारत के सांस्कृतिक प्रोत्थान का कार्यक्रम है। प्रदेश के सभी मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे और लोक-कल्याण की कामना और प्रार्थना के साथ कार्यक्रम होंगे। इनमें संतगण, विभिन्न समाजों के प्रमुख तथा मालवा-निवाड़ क्षेत्र के सरपंच, मुकद्दम, तड़वी आदि सम्मिलित होंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यह अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति का कार्यक्रम है, जो एक प्रकार की सामाजिक क्रांति है। विद्यार्थी भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखें पर वे अब विशेष अध्ययन के लिए अंग्रेजी के गुलाम नहीं रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद, विद्यार्थी और हिन्दी सेवी सम्मिलित होंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर पूरे सप्ताह गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। इनमें सांस्कृतिक एवं स्वच्छता गतिविधियाँ, प्रतिभाओं का सम्मान, वृक्षारोपण, बिजली बचाने, जल-संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, खेलकूद पर केंद्रित गतिविधियाँ सभी जिलों में होंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर जीवन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सड़कों की मरम्मत के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए। जल जीवन मिशन के कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और रेस्टोरेशन का कार्य अविलंब हो, इस ओर कलेक्टर विशेष रूप से सतर्क हों। बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना के क्रियान्वयन के साथ जिला चिकित्सालयों में दवाई तथा आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, आँगनवाड़ियों के संचालन में जन-भागीदारी और पोषण आहार वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उर्वरक वितरण की व्यवस्था के प्रति जिला प्रशासन सजग रहे। किसी भी स्थिति में कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त नहीं हो। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले।

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