शासकीय भूमि का अवैध राजस्व पट्टा मामला, ग्रामीणों ने फिर खोला मोर्चा…..
पेंड्रा। खबर मरवाही के शेखवा ग्राम पंचायत की है। जहां शासकीय जमीन की बंदरबांट जमकर हो रही है। यहां अकसर देखकर बहती गंगा में हाथ धोने से दलाल बाज नहीं आते। यहाँ सब कुछ धड़ल्ले से हो जाता है और उच्च अधिकारियों को पता भी नहीं चलता। मामला है गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले का। आरोप है कि ग्राम सेखवा में शासकीय राजस्व भूमि को अधिकारी, कर्मचारी व हल्का पटवारी द्वारा अवैध रूप से सांठ गांठकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। फर्जी पट्टा जारी करने पर पर ग्रामवासी सहित पंचायत पदाधिकारियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अवैध दस्तावेजों की विधिवत जांच कार्यवाही करते हुए 17 लोगों के नाम जारी अवैध पट्टा निरस्त करने की मांग कर उनमें से कुछ लोगो द्वारा वर्तमान में किये जा रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाकर जारी अवैध पट्टा को निरस्त करने की माँग राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से तथा जिला कलेक्टर डोमन सिंह से की गई है।
इस मामले पर कुछ फर्जी पट्टाधारियों द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 मरवाही से प्रकरण हार जाने के पश्चात भी जमीन दलालो से सांठगांठ कर आगामी विधान सभा उपचुनाव को देखते हुए जानकर बूझकर अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण कार्य को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा हैं जो कि पूर्णतः अवैधानिक और आपराधिक कृत्य है।जबकि इससे पहले ग्राम पंचायत सेखवा द्वारा 4 बार से अधिक विभिन्न ग्राम सभा मे इन अवैध पट्टाधारियों के पट्टे निरस्त करने का निर्णय ले चुकी है। यही नही सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास रहे व्यक्तियों पर कई बार पंचायती नोटिस भेजा जा चुका है पर इनको कोई फर्क नही पड़ रहा है।यही नही गाँव में शासकीय जमीन को कब्जा मामले को लेकर तनाव व अशांति का माहौल हर समय बना रहता है। एक ओर वर्तमान समय में समस्याओं के निराकरण हेतु जगह जगह अधिकारी व मंत्रीगण आम जनता से रूबरू हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर मरवाही में इतने बड़े फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है।
ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है कि अवैध अतिक्रमण व निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाये जाने पर तथा फर्जी दस्तावेज जांचकर पट्टा निरस्त नहीं करने के मामले को लेकर समस्त ग्रामवासी आक्रोशित व क्षुब्ध हैं।वे सभी प्रशासन की उदासीनता से असंतुष्ट हैं।उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जाती तो समस्त ग्रामवासी आगामी विधानसभा उपचुनाव का संपूर्ण बहिष्कार एवं समस्त ग्रामवासियों सहित सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगण ग्राम पंचायत सेखवा में चक्काजाम किये जाने का सीघ्र ही निर्णय लेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
