अच्छी खबर: सरकार ने नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की मांग मानी, 161 तहसीलदार को सरकार ने प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया,

भोपाल। मध्यप्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को लेकर अच्छी खबर है। सरकार ने उनकी पदोन्नति वाली मांग मान ली है। सरकार ने मांग मानने के साथ ही प्रदेश के कुल 161 तहसीलदारों को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया है। इसी तरह 170 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार, 139 राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख और 80 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को वहीं पर प्रभारी बना दिया है।
ज्ञात हो कि, इस मांग को लेकर शासन से नाराज प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और और एसएलआर अपनी वेतन विसंगति, पदोन्नति और नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने की मांग को लेकर 4 दिन पहले 21 मार्च से तीन दिन का सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल पर चले गए थे। साथ ही डोंगल और अपने पास मौजूद सरकारी वाहन लौटा दिए थे और एक साथ सभी व्हाट्स अप पर बने सरकारी ग्रुपों से भी बाहर हो गए थे।  इससे पहले चार दिन तक वे काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए शासकीय कार्य कर रहे थे। लेकिन, सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन पर नाराज अफसर काम पर लौट आए थे। काम पर वापस लौटने के बाद अब सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साल 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदार इस क्राइटेरिया में आ रहे थे, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है।

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