कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन के वन, परिवहन,आवास,पर्यावरण,विधि विधायी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रयासो एवं पहल से जिले के सैकड़ों मछुवारा समितियों की मांग पूरी हो गई है। जिले के सैकड़ों मछुवारा समितियों की बरसो पूरानी मांग पुरा करते हुए उन समितियों के लिए मछली पालन विभाग को मत्स्य बीज प्रक्षेत्र शिकारीडेरा खैरबनाकला में स्थित 11 तालाब वापस मिल गई है। इससे जिले के सैकड़ां मछुवारा समितियों की अजीविका और उनके आर्थिंक संभल के लिए नया अवसर प्रदान होगा। छत्तीसगढ़ शासन के मछली पालन विभाग से इस संबंध में तालाब पूनः वापस करने संबंधित आदेश भी जारी हो गया है।
जिले के मछुवारा समितियों द्वारा आज यहां मत्स्य बीज प्रक्षेत्र शिकारीडेरा खैरबनाकला में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्य के लिए जिले के मछुवारा समितियों की तरफ से केबिनेट मंत्री अकबर के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अकबर ने मछुवारा समितियों के आर्थिक विकास के लिए यहां प्रशिक्षण भवन बनाने के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा भी की।
अकबर ने इस अवसर पर मछली पालन विभाग से जुड़े हितग्राहियों को आईस बाक्स,मछली जाली और बैगा आदिवासी मछुआ सहकारी समिति को अनुदान के तहत 50 हजार रूपए का मछली जाली वितरण किया गया, जिसमें केवट मछुआ सहकारी समिति, श्रीराम मछुआ सहकारी समिति, चंद्रहासनी महिला स्व सहायता समूह और नेता मछुआ सहकारी समिति शामिल है। इससे पहले अकबर ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर मल्यार्पण एवं विधिवत पूजा-अर्चना की राजगीय गीत की स्तुति की गई।
कैबिनेट मंत्री एवं कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने जिले के मछुवारा समितियों के अभिनंदन स्वीकार करते हुए कहा कि एक सामुहिक प्रयासों से यह काम सफल हो पाया है। उन्होने कहा कि जिले के समस्त मछुवारा समितियां अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग है। उनकी इसी सजगता से मछुवारा समितियों को न्याय मिला है। अकबर ने कहा कि इस सभी कार्यां के लिए कवर्धा के पार्षद अशोक सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होने कहा कि वे जिस क्षेत्र से पार्षद है वहां आसपास मछुवारा मल्लाह परिवारों की बहुलता भी है।
वे जगह जनप्रतिनिधियों के तौर पर अपने क्षेत्र की समस्याओं और लंबित मांगों से मुझे अवगत कराया है। अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में सभी वर्गां के समाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं संचालित है। इसी क्रम में प्रदेश के लाखों मछुवारों समितियों के उनके अजीविका के लिए और बेहतर बनाने के लिए तीन लाख रूपए का ऋण देने का भी प्रावधान बनाया गया है। इससे प्रदेश के हजारों मछुवारो परिवारों को लाभ मिलने लगा है।
कैबिनेट मंत्री अकबर ने यहां छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित अलग-अलग योजनाओं की जानकारी दी। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम संभाला है, तब कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर,रीति रिवाजों, कला-संस्कृति और तीज-त्यौहारों को नई पहचान मिल रही है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृति विरासत और छत्तीसगढ़ की पहचान को बनाए रखने में उल्लेखनी कार्य हो रहे है।
उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी, धान का समर्थन मूल्य की बढ़ौत्तरी, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9 से 10 हजार रूपए किसानों को मिलने और भूमिहिन ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना से प्रति वर्ष 7 हजार रूपए अतिरिक्त आमदानी मिलने, गोधन न्याय योजना, और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से प्रदेश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है।
उन्होने सर्वभौम पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रदेश के सभी परिवारों को इस योजना से जोड़ने काम किया जा रहा है। इस अवसर पर नीलकंठ चन्द्रवंशी, क्रेडा सदस्य कन्हैया अग्रवाल, जिला कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवाराम साहू, जनपद उपाध्यक्ष सनत जयसवाल, सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
