मध्य प्रदेश

शिवराज कैबिनेट की बैठक में अन्नदूत योजना सहित लिए गए बड़े फैसले, रोजगार के अवसरों पर रहा विशेष फोकस ….

भोपाल। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिहं चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अन्नदूत योजना में अब राशन सप्लाई का काम बेरोजगारों को दिया जाएगा। इसमें गाड़ी के लिए लोन, ब्याज और काम उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम चरण में 888 युवाओं को लाभ दिया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार रोजगार के अवसरों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसीके चलते कैबिनेट बैठक में ज्यादातर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने वाली योजनाओं पर फैसला लिया गया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना में अब सरकार युवाओं को पीडीएस की राशन सप्लाई में वाहन लगाने के लिए लोन दिलाएगी। राशन दुकानों का कमीशन 70 रुपए से बढ़कर 90 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की राशन दुकान जहां पर 200 से ज्यादा राशन कार्ड है, वहां पूर्णकालिन राशन विक्रेता को 10 हजार 500 रुपए महीना दिया जाएगा। 200 से कम राशन कार्ड होने पर 6 हजार रुपए प्रतिम महीना और अंशकालीन विक्रेताओं को 3 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। दुकान विहीन पंचायतों में नई दुकान खोलने के लिए 6 हजार रुपए दिया जाएगा। हेडिंग मद में 65 रुपए प्रति क्विंटल 70 किया गया है। पीओएस मार्जिन की राशि प्रति क्विंटल 17 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए  की गई है।

गृहमंत्री ने बैठक की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में सरकार ने नवाचार किया है। इसके तहत किसानों को मध्य प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। अब सरकार नरवाई को रोजगार से जोड़ने की योजना लेकर आई है। सरकार नरवाई (पराली) को भूसा बनाने के लिए मशीनों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। बड़े किसानों, गौ शाला को 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

कैबिनेट ने हेलमेट ना पहने पर जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव को दोबारा चर्चा के लिए विभाग के पास वापस भेज दिया है। इसमें  दो पहिया वाहनों पर हेलमेट ना लगाने पर जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव दिया। अभी हेलमेट ना पहनने पर 250 रुपए का जुर्माना लगता है, इसे बढ़ाकर 500 रुपए किया जा रहा है।

इन प्रस्तावों पर भी लगाई मोहर

  1. –  प्राथमिक प्र-संस्करण रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाए जाएंगे।
  2. –  इंदौर उज्जैन के टोल टैक्स की मांग मानते हुए यहां टोल प्लाजा यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति दे दी गई है।
  3. –  एमपी भवन विकास निगम में 198 पदों की स्वीकृति और 13 नए पदों का सृजन किए किया गया।
  4. –  मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
  5. –  दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, सिंगरोली, गुना, खंडवा,  विदिशा में नवीन आदर्श महाविद्यालय के लिए 536 नए पदों का निर्माण किया गया है। 12658 लाख के व्यय की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
  6. –  अब डॉक्टर्स केवल मरीजों के इलाज पर ध्यान देंगे। सिविल सर्जन और डॉक्टर सिर्फ मेडिकल संबंधी कार्य देखेंगे। अन्य व्यवस्थाओं के लिए इन पदों द्वारा चयनित व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में सिविल विंग को अलग किया गया है। इसके लिए 121 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई।
  7. –  23 सीएम राइस स्कूलों को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 678 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है।
  8. –   रीवा की हवाई पट्टी के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई।
  9. –  जिन पंचायतों में दुकाने नहीं, वहां दुकाने खोलने के लिए छह हज़ार रुपये प्रति माह देगी सरकार
  10. –  चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के सिविल विंग को मंजूरी देते हुए 121 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  11. –  जीएसटी प्रणाली लागू होने पर उद्योग संबंधी नीति 2014 विक्रय की गणना को भी के प्रस्ताव पर भी दी गई सहमति

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