बाजार से फिर 10 हजार करोड़ रु. का कर्ज उठाएगी सरकार, विकास कार्यों पर किया जाएगा खर्च
भोपाल। राज्य सरकार अगले तीन माह में बाजार से फिर 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठाएगी। यह राशि राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों को पूरा करने और अन्य गतिविधियों पर खर्च की जाएगी। इनमें सडक़, पुल-पुलियों के निर्माण, विभिन्न उद्देश्य से भवनों के निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार चुनाव से पहले वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य पेंशन योजनाओं की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में इन पेंशनभोगियों को प्रति माह छह सौ रुपये पेंशन दी जा रही है।
कांग्रेस के चुनावी घोषणाओं को टक्कर देने के लिए सरकार रसोई गैस से मिलने वाले टैक्स में कटौती कर प्रदेश की जनता को भी राहत दे सकती है। इस पर भी रणनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार विकास पर्व मना रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न जिलों और शहरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड-शो कर रहे हैं। इस दौरान स्कूल, कालेज, पंचायत भवन सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, तो नए कार्यों के लिए भूमिपूजन भी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इन कार्यों का निर्माण प्रारंभ किया जाना है। इसे देखते हुए बाजार से 10 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग इस काम में जुट गया है। जुलाई से सितंबर तक यह राशि बाजार से उठाई जा सकती है।
बढ़ सकती है पेंशन राशि
पेंशनभोगी राज्य सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य सरकार पेंशनभोगियों को भी साधने की तैयारी कर रही है। जानकार बताते हैं कि वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, परित्यक्ता, कल्याणी एवं दिव्यांगजन सहित अन्य पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में पेंशनभोगियों को छह सौ रुपये महीने पेंशन दी जा रही है। कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2019 में पेंशन राशि तीन सौ से बढ़ाकर छह सौ रुपये महीना की है। सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने पेंशन राशि एक हजार रुपये महीना करने की घोषणा की थी, जिसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। प्रदेश में 45 लाख पेंशनभागी हैं।
