उप चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और बड़ामलहरा व जौरा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी …
भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना के पहले शिवराज कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना और मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार रहेगा। कैबिनेट की बैठक में बड़ामलहरा और जौरा की सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है।
शिवराज कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10 हजार रुपए की राशि आएगी। पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वार प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6000 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दो-दो हजार रुपए की किश्त के रूप में किसानों के खाते में डालेगी।
कैबिनेट के बड़े फैसले
कैबिनेट की बैठक में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइप लाइन डालने की अनुमति दी है।
राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए अब प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा, इस निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नयन और स्थापना के लेकर प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होगी।
सिलवानी में नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, सभी अस्पतालों के लिए कैबिनेट ने पद भी स्वीकृत कर दिए हैं। मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है, इससे मुरैना के आसपास के निकायों को भी फायदा मिलेगा।
प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं में एकमुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है, लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है।
जबलपुर स्टेट मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुरैना के जौरा विकासखंड में आसान बैराज में सिंचाई योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। इसमें 392 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
कांठल बृहद सिंचाई परियोजना बड़ा मलहरा की परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई, इससे 15 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। ऐसे 15 महीनों के लंबित वेतन को भुगतान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।
