दो सीवेज प्लांट मथुरा में 282 करोड़ की लागत से बनेगा, 1.97 किलोमीटर होगी लम्बाई ..

मथुरा। यमुना नदी को दूषित होने से बचाने के लिए मथुरा में दो सीवेज प्लांट बनवाने जा रही है। नमामि गंगे राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत 282.42 करोड़ रुपए की लागत वाली दो सीवेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है।  यमुना में गंदा पानी जाने से रोकने के लिय बनायी गयी इस परियोजना में 4 जगहों पर इंटरसेप्शन और डायवर्जन संरचनाएं बनाई जाएंगी। इसकी कुल लम्बाई 1.97 किलोमीटर होगी।

इसके अलावा एक राइजिंग मेन लाइन भी इन नालों के लिए बनाई जाएगी, जिसकी लम्बाई 9.29 किलोमीटर होगी। वहीं, नए एसटीपी की कुल क्षमता 60 एमएलडी की होगी। इसके साथ ही 66 मिलियन लीटर रोजाना क्षमता वाला एसटीपी बनकर तैयार हो गया है जिसका उद्धाटन जल्द होगा।

नदियों को साफ सुथरा बनाने के लिए उसमें गिर रहे सीवर और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को रोकने के लिए उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इसका असर भी जल्दी ही दिखने लगेगा। प्रदेश की नदियां पिछले पांच वर्षों में साफ और अविरल हुई हैं। साथ ही कई नदियों को पुनर्जीवित किया गया है।

हाल ही में मथुरा नगर पालिका को मथुरा वृंदावन नगर निगम में अपग्रेड किया गया। जिससे शहर की सीमा का विस्तार हुआ। ऐसे में जोन तीन कोयला अलीपुर के गांव औरंगाबाद से होकर बहने वाले 3 नालों की टैपिंग की आवश्यकता को महसूस किया गया था। इसमें मथुरा जोन तीन (कोयला अलीपुर) और अंबखर ड्रेन (आंशिक रूप से) के बाकी 3 नालों का इंटरसेप्शन और डायवर्जन किया जाएगा।

इसमें सीवेज पंपिंग स्टेशनों और 60 एमएलडी के नए एसटीपी का नर्मिाण भी शामिल है। इससे पहले शहर के करीब 20 नालों को टैप किया जा चुका है। वहीं मथुरा शहर का वस्तिार होने पर 3 बड़े नालों की टैप करने की जरूरत महसूस की गई।

यमुना में गिरने वाले प्रदूषित नालों को की दिशा दो सीवेज परियोजनाओं की कुल लागत 282.42 करोड़ रुपए है। वहीं 15 सालों के लिए ऑपरेशनल एवं मेंटिनेंस कॉस्ट 130.40 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं दो सालों में बनकर तैयार हो जाएंगी। परियोजनाओं की निगरानी के लिए यूपी जल निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि तय समय में काम पूरा हो सके। इस परियोजना के पूरा होने से यमुना नदी में गिरने वाले प्रदूषित नालों को डायवर्ट किया जा सकेगा।

जानकारों की मानें तो परियोजना का केवल एसटीपी के निर्माण के साथ प्रदूषित नालों का डायवर्जन पर फोकस है। परियोजना पूरी तरह से हाइब्रिड एन्यूटी (एचएएम) आधारित पीपीपी मोड पर आधारित होगी। मालूम हो कि शहर का सीवेज नालों में बहकर 3 नालों के माध्यम से यमुना नदी में जा रहा है।

नेशनल ग्रीन ट्रब्यिूनल के निर्देश के अनुसार अनुपचारित सीवेज मथुरा में यमुना नदी में प्रवाहित नहीं हो सकता है, इसलिए शहर में 4 नाले के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इंटरसेप्शन और डायवर्जन सस्टिम उपलब्ध कराना जरूरी है। इंटरसेप्शन और डायवर्जन खुले नालों के माध्यम से नदी में बहने वाले कच्चे सीवेज को पकड़ने और उन्हें उपचार के लिए डायवर्ट करने का काम करता है।