मध्य प्रदेश

मध्यान्ह भोजन योजना को लेकर शिवराज के मंत्री ने फोड़ा लेटर बम, बोले- मेरे क्षेत्र के 100 स्कूलों में 6 माह से नहीं बंटा खाना …

भोपाल। मध्यप्रदेश में अभी तक अभिभावक और विद्यार्थियों के साथ विपक्ष ही भोजन वितरण पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने भी अपनी ही सरकार की पोल खोली है। खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को एक शिकायती लेटर लिखा है। यह पत्र हालांकि, 14 सितंबर को लिखा गया था, लेकिन यह अब सामने आया है। मंत्री ने पत्र में कहा है कि उनके क्षेत्र (पन्ना जिले के) अजयगढ़ ब्लॉक में करीब 100 स्कूलों में 6 महीनों से मध्यान्ह भोजन नहीं बंटा है। उन्होंने क्षेत्र में योजना में हो रही गड़बड़ी पर रोक लगाने की मांग की है। अब खनिज मंत्री का यह पत्र सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

‘मेरे विधानसभा क्षेत्र में पन्ना भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने बताया है कि अजयगढ़ विकासखंड के करीब 100 से अधिक स्कूलों में पिछले छह महीनों से मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किया जा रहा है। इसके कारण स्थानीय लोगों में असंतोष है। ऐसी स्थिति चिंता का विषय है। मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मध्याह्न भोजन का वितरण सुचारू रूप से संचालित कराने के संबंध में आदेश दें।’

मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दौरे के दौरान सामने आया था बहुत दिनों से कई स्कूलों में मिड-डे मील नहीं मिला। इस बारे में कलेक्टर से बात की, तो पता चला कि योजना के पोर्टल में कोड गलत फीड हो गया है, इस वजह से दिक्कत हुई है। उन्होंने मामला स्कूल शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाया है। अब कलेक्टर ने बताया है कि कोड को ठीक कर लिया गया है। 15 दिनों में व्यवस्था सुधर जाएगी।

कमलनाथ बोले- सच्चाई स्वीकार करे सरकार

मंत्री का लेटर सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही योजना में गड़बड़ी की बात कही थी। इसके प्रमाण भी समय-समय पर सामने आए हैं। पोषण आहार के नाम पर प्रदेश में फर्जीवाड़ा किया गया। अब सरकार के जिम्मेदार खुद सच्चाई सामने ला रहे हैं। पता नहीं सरकार कब इस सच्चाई को स्वीकार करेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। योजना में भी फर्जीवाड़ा बंद कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

पिछले दिनों शिवपुरी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। शिवपुरी जिले में बढ़ते रेत और स्मैक के अवैध कारोबार पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि नशीले पदार्थ का कारोबार बढ़ा है। बगैर पुलिस के संरक्षण के ये कारोबार नहीं बढ़ सकते। पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। बता दें कि शिवपुरी में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे श्री सिसोदिया ने यह सवाल मीडिया से चर्चा करते हुए उठाए थे।

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