मध्यप्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटा, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हो सकेंगे ट्रांसफर, होमगार्ड जवानों को 3 साल में दो महीने की छुट्टी ….
भोपाल। एमपी में तबादले का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राज्य सरकार पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को तोहफा देने जा रही है। प्रदेश में 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ट्रांसफर हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। उक्त जानकारी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने शिवराज कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध हटेंगे। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ट्रांसफर हो सकेंगे। ट्रांसफर नीति पॉलिसी जल्द ही जारी की जाएगी।
केबिनेट ने जबलपुर जिले के ग्राम मोहनिया तहसील रांझी में राजस्व विभाग की लाला लाजपत राय तीन करोड़ 51 लाख 51 हजार 515 रुपए में मेसर्स शक्ति एसोसिएट को दी जाएगी। सौ फीसदी राशि जमा होने पर यह जमीन फर्म को मिलेगी। भोपाल के हुजूर तहसील के खजूरी कला में सुधा अग्रवाल को सात करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपए मैं 100% राशि जमा कराकर जमीन दी जाएगी। इसके अलावा एसके इंटरप्राइजेज को चौरई जिला छिंदवाड़ा के प्लांट मशीनरी स्क्रैप की सौ फ़ीसदी राशि जमा कराने के बाद दी जाएगी। वहीं वाणिज्य कर कार्यालय दमोह की एक करोड़ 33 लाख 84 हजार की संपत्ति संजय राय को देने की स्वीकृति हुई है जो 100% राशि जमा करने के बाद उन्हें दी जाएगी।
लाडली लक्ष्मी योजना-2 के लिए संशोधन विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई। अब तक 1.18 लाख रुपये लाडली लक्ष्मी को मिलती थी। अब जब कॉलेज में आ जायेगी तब 25 हजार रुपए और मिलेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना में कुल 1 लाख 43 हजार रुपये मिलेंगे।
कैबिनेट के अहम फैसले
- – भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्तपोषण परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- – डॉ. हेडगेवार की कर्मस्थली बालाघाट जिले के रामपायली में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए डॉ. हेडगेवार स्मारक बनाया जाएगा।
- – होमगार्ड जवानों को 2016 के नियम में दो महीने का ऑफ मिलता था कुछ लोगों को तीन साल में किसी को एक साल में दो माह का ऑफ मिलता था अब इसे सुधारकर तीन साल में दो माह का ऑफ मिलेगा।
- – बाढ़ बचाओ आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 950 स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक को एसडीईआरएफ में पदस्थ करने का फैसला हुआ।
- – ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को लागू करने का फैसला हुआ। इसमे शहरी और गैर शहरी क्षेत्र में अलग अलग परमिट दिए जाएंगे। अलग-अलग रंग होंगे। CNG ऑटो को छूट मिलेगी, ऑटो में पटिया लगाकर सवारी बिठाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- – कैबिनेट ने दो विधेयक संशोधन के लिए विधानसभा भेजने को भी मंजूरी दी है। ये हैं मध्यप्रदेश वेट विधेयक 2022 और मप्र मालसेवा कर संशोधन विधेयक 2022। ये दोनों विधेयक संशोधन के लिए विधानसभा भेजे जाएंगे।
- – ज्ञानवीर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना एवं अध्यादेश को मंजूरी।
- – टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल का नाम बदलकर शुभम विश्वविद्यालय भोपाल करने की सहमति दी गई।
- – मध्य प्रदेश कास्ट चिरान विधेयक में संशोधन किया गया है। इसमें पहले जुर्माना और जेल का प्रावधान था। अब इसमें जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। अब इसमें सिर्फ जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
