ऑनलाइन न्यूज पोर्टल अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन, केद्र सरकार ने जारी की अधीसूचना …
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल व कॉन्टेंट प्रोवाइडरों को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम से राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों व ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड सभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। इस संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम से 10 नवंबर के गजट ऑफ इंडिया में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को लेकर लंबे समय से सरकार विचार कर रही थी। सरकार ने यह महसूस किया कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है।
दरअसल देश में प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस आयोग, न्यूज चैनलों के लिए ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और विज्ञापनों के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो उन पर निगरानी करती है, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों और OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की थी। जिस वजह से अब इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत करने का फैसला लिया गया है।
