रायपुर। अखिरकार राजभवन और छत्तीसगढ़ सरकार में टकराव की स्थिति निर्मित हुई थी वह समाप्त हो चुकी है। विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होगी। इस सत्र में केंद्र सरकार के कृषि कानून पर राज्य सरकार निंदा प्रस्ताव ला सकती है वहीं छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को लेकर विधेयक लाएगी और मंडी कानून को मजबूत कर सकती है।
छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय कार्यमंत्री रवींद्र चौबे और राज्यपाल अनुसुइया उइके की मुलाकात सार्थक हुई है। आज विधानसभा से अधिकारिक तौर पर विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विशेष सत्र के बारे में पिछले एक सप्ताह से चर्चा की जा रही थी। मरवाही उपचुनाव के बीच में आयोजित इस सत्र को लेकर संशय की स्थिति थी। वह आज साफ हो गया। विधानसभा सत्र के एजेंडे को लेकर संसदीय कार्यमंत्री ने राज्यपाल को पूरी जानकारी दी है, ऐसा सूत्रों का कहना है।
बताया जा रहा हैँ कि इस विशेष सत्र में किसानों को लेकर बात होगी। केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाया है। उस पर चर्चा के बाद सरकार निंदा प्रस्ताव ला सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि कानून का लगातार विरोध कर रही है।इसके अलावा छत्तीसगढ के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार एक विधेयक ला सकती है जिसमें कृषि उपज मंडी को और मजबूत बनाया जाना प्रस्तावित होगा।
