इंदौर में कन्वेन्शन सेंटर के लिए अब 10 हेक्टेयर के स्थान पर 17 हेक्टेयर भूमि होगी आरक्षित
आईडीए प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में हुए कई अहम निर्णय: 10 हजार की क्षमता वाले कन्वेन्शन सेंटर पर लगी मुहर
इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। बीते माह जनवरी में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं इन्वेस्टर समिट के समापन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में दस हजार की बैठक क्षमता वाला कन्वेन्शन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका परिपालन करते हुए प्राधिकरण अध्यक्ष द्वारा नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ, सुपर कॉरिडर पर योजना क्रमांक 172 में 10 हेक्टेयर भूमि का चयन कर लिया गया है। कन्वेन्शन सेंटर के विषय पर हुई चर्चा के दौरान सभी बोर्ड सदस्यों ने एक मत से इसके बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही अध्यक्ष महोदय के सम्मुख यह भी प्रस्ताव रखा गया कि कन्वेन्शन सेंटर के लिए 10 के स्थान पर 17 हेक्टेयर भूमि आरक्षित हो। इस भूमि में 10 हेक्टेयर भूमि पर कन्वेन्शन सेंटर का निर्माण किया जाए एवं 7 हेक्टेयर भूमि को भविष्य के प्रावधानों हेतु सुरक्षित रखी जाए।
संचालक मण्डल द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्राधिकारी की योजना क्रमांक 155 में निर्मित बहुमंजिला भवनों में ई-टाईप, एल-टाईप एवं एम-टाईप के शेष 808 प्रकोष्ठों को भू- स्वामी अधिकार (फ्री-होल्ड) पर विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय से बिक्री योग्य फलेट्स पर लीज की बाध्यता समाप्त हो सकेगी। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जैसे योजना क्रमांक 114 में आवासीय भूखंड क्रमांक 88 का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर छूट दिया जाना, योजना क्रमांक 136 में निर्मित हरसिगार कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर कॉम्प्लेक्स व अमलतास कॉम्प्लेक्स में निर्मित फ्लेट की बिक्री, योजना क्रमांक 134 के वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में निर्मित 35 फ्लेट की बिक्री एवं योजना क्रमांक 103 में निर्माणाधीन पलाश भवन के शेष बचे 88 फ्लेट की बिक्री के संबंधित नीति का निर्धारण करते हुए उयपलब्ध बिक्री योग्य फलेट्स को निर्धारीत दर पर बेचने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार फलेट्स का विक्रय आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह निरंतर लॉटरी द्वारा किया जावेगा।
प्राधिकरण की उपरोक्त सभी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने एवं आमजन को इन योजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्राधिकारी बोर्ड द्वारा एक मार्केटिंग एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय भी आज की बैठक में लिया गया। शीघ्र ही रियल एस्टेट के क्षेत्र में अनुभवी मार्केटिंग एजेंसी का चयन कर, योजनाओं के प्रचार प्रसार कर उपलब्ध प्रॉपर्टी का विक्रय किया जावेगा। आज की प्राधिकारी बोर्ड में जिलाधीश डॉ इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल, वनमण्डल अधिकारी नरेंद्र पंडवा, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सीएस खरत, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश एसके मुद्गल, मुख्य अभियंता विद्युत विभाग पुनीत दुबे, अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अजय श्रीवास्तव एवं मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण आरपी अहिरवार उपस्थित रहे।
