एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम पर साधा निशाना: बोले- शिवराज सरकार ने मप्र पर लादा 3.30 लाख करोड़ का कर्ज, ठकेदारों को मिला बड़ा कमीशन

भोपाल।  मप्र आउटसोर्स अस्थायी एवं संविदा कर्मचारी कांग्रेस का सहयोगी संगठन प्रांतीय जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन मप्र द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा शिवराज सरकार ने नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, जन स्वास्थ्य रक्षकों को उनका अधिकार नहीं दिया। कांग्रेस सरकार आने पर जनस्वास्थ्य रक्षकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कमलनाथ ने कहा आज 3 लाख 30 हजार करोड का कर्ज मप्र पर है। भाजपा ने यह कर्ज क्या जन स्वास्थ्य रक्षकों, आउटसोर्स, आशा कार्यकर्ताओं, अतिथि शिक्षकों के लिये लिया, नहीं। इन्होंने कर्ज लेकर अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया।

कमलनाथ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी, अतिथि शिक्षक, आशा-उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, रसोईया आदि सभी कर्मचारी वर्ग प्रदेश की भाजपा सरकार में हताश और निराश हैं। उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, उनकी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं, पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं से लाखों अस्थायी कर्मचारी वंचित हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस वर्ग को अपना हिसाब शिवराज सरकार से लेना है। यह आपको तय करना है कि कर्मचारियों के साथ अन्याय करने वाली सरकार को कैसे जवाब देना है। कांग्रेस सरकार बनते ही अन्याय को समाप्त कर जनस्वास्थ्य रक्षकों के साथ न्याय किया जायेगा। उन्होंने पूछा कि आज हर वर्ग परेशान है, भटकता हुआ नौजवन बहुत बड़ी चुनौती है। यही नौजवान मप्र का निर्माण करेंगे, पर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मप्र का कैसे निर्माण होगा। जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने कहा कि मप्र की भाजपा सरकार ने इस वर्ग के अधिकारों का हनन किया है। हमें झोलाछाप की उपमा देकर अपमानित किया है, जबकि हम लोग प्रशिक्षित डॉक्टर है जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सजग और सक्षम रहकर कार्य करते है। कोरोना महामारी के दौर में इस वर्ग ने अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर हर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सेवा की है। मप्र कांग्रेस आउटसोर्स संविदा कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय मप्र में बेरोजगारी नहीं थी, कांग्रेस सरकार ने जन स्वास्थ्य रक्षक, संविदा प्रेरक, विद्युत कर्मी, पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी जैसे अनेक पदों पर लाखों युवाओं को रोजगार देकर उनका भविष्य संवारा था, वहीं शिवराज सरकार ने इनमें से अधिकाश वर्गों के रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार कर दिया, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सबको शिवराजसिंह सरकार से हिसाब चुकाना है।