मोहन मरकाम ने कहा- वादाखिलाफी करने वाले भाजपा के नेता किस मुंह से कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं ….

रायपुर (गुणनिधि मिश्रा) । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जिस भाजपा ने अपने शासनकाल में न किसानों को 2100 रुपए समर्थन मूल्य दिया, न 5 साल 300 रुपए बोनस दिया, न 5 हासपावर पंपो को मुफ्त बिजली का वादा निभाया न किसानों की कर्जमाफी की, वह किस मुंह से कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान कभी इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि इस साल 2500 रुपए धान का दाम देने में भाजपा नीत केन्द्र सरकार ने ही रूकावटें डाली है। भाजपा अपने गिरेबान में झांककर देखे पहले। कोरोना संकट लाकडाउन के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट में राज्य की राजस्व आय में कमी आयी है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने किसानों को 1500 करोड़ रुपए जारी किये हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि किसानों से वादाखिलाफी और किसान विरोधी आचारण भाजपा का चरित्र है और उस किसान विरोधी भाजपा की केन्द्र सरकार किसान सम्मान निधी किस्तों में ही देती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर किसानों के धान की कीमत 2100 रुपया प्रति क्विंटल और 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था ठीक उसी तरह 2014 लोकसभा चुनाव में किसानों से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने,महंगाई कम करने, किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था लेकिन 2013 में बनी रमन सिंह की सरकार और 2014 में बनी मोदी की सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी कर किसानों के साथ अन्याय किया। मोदी सरकार ने रासायनिक खादों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर, सस्ते डीजल को महंगे दामों में बेचकर मुनाफाखोरी कर महंगाई की मार झेल रहे कर्ज से दबे हताश परेशान मजबूर देशभर के किसानों को लगातार नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के नाम से निरंतर किसानों का अपमान तो भाजपा की मोदी सरकार कर रही है। भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि किसानों की इतनी ही चिंता है तो भाजपा नेता केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये 30 हजार करोड़ के लिये वित्तीय पैकेज देने के लिये क्यों नहीं कहते?

किस्तों पर भाजपा नेताओं के सवालों को खारिज करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था बड़े खर्च की अनुमति नहीं दे रही है। विपरीत परिस्थितियों में कोरोना लाकडाउन के कारण वित्तीय संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ गरीब, मजदूर, किसानों की मद्द के लिये कदम आगे बढ़ाये है जो दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। विगत 18 माह में लगातार कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा अपने हर महत्वपूर्ण संकल्प पर अमल का सिलसिला जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज कर कारोना संकट में किसानों को बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है।

योजना से वंचित हो रहे लोगों को जोड़ने के लिए इसमें दो बड़े संशोधन भी किए हैं पहला उन्होंने योजना का दायरा बढ़ा दिया। पहले योजना में केवल धान उत्पादकों के लिये बोनस यानी प्रोत्साहित राशि का ऐलान किया गया था। लेकिन बाद में उन्होंने सभी फसलों को इसमें शामिल कर लिया। खरीफ में इस धान के आलावा मक्का, सोयाबीन, मूंगफली तिल, अरहर, और यहां तक कि गन्ना और कोदो-कुटकी को बिना शोर मचाये शामिल कर बता दिया कि गरीबों, मजदूरों, किसानों के साथ कांग्रेस सरकार खड़ी है। कोरोना संकट से जूझ रहे भूमिहीन कुषि मजदूरों को भी इस योजना के दायरे में शामिल करने का फैसला कर भूपेश बघेल सरकार ने उनकी भी पीड़ा दूर करने की पहल की।