छत्तीसगढ़

संभागायुक्त कावरे द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के संबंध में विडियो कान्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से की गई समीक्षा ….

राजनांदगांव । संभागायुक्त दुर्ग संभाग महादेव कावरे द्वारा दुर्ग संभाग अन्तर्गत समस्त जिलों के कलेक्टर, वनमण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अन्य अधिकारियों से शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के संबंध में  विडियो कान्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य वन संरक्षक दुर्ग संभाग बीपी सिंह, कलेक्टर राजनांदगांव डोमन सिंह, कलेक्टर बेमेतरा पीएस एल्मा, कलेक्टर कबीरधाम जन्मेजय महोबे, कलेक्टर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एस जयवर्धन, कलेक्टर खैरागढ़-छुईदान-गण्डई डॉ. जगदीश सोनकर, संयुक्त संचालक कृषि आर के राठौर, उपायुक्त (रा.) दुर्ग संभाग अजय मिश्रा एवं समस्त जिलों के वनमण्डलाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सर्वप्रथम संभागायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के संबंध में समस्त जिलों के कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया की इस योजना के माध्यम से कृषकों एवं अन्य हितग्राहियों के निजी भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण साथ ही निजी कंपनियों व संस्थाओं संस्थाओं के माध्यम से हितग्राहियों से उत्पाद का वापस खरीद सुनिश्चित करते हुए, उनके आय में बढ़ोतरी करना, कास्ट एवं प्लाईवुड आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हुए अतिरिक्त कर के रूप में शासन के राजस्व में वृद्धि लाने, रोजगार सृजित करने में लाभदायक होगा। बैठक में उपस्थित मुख्य वन संरक्षक अधिकारी सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा टिशु कल्चर सागौन, टिशु कल्चर बास, नीम जैसे पौधे आर्थिक लाभ देने वाली अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सिंह ने यह भी बताया कि समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी स्वार्थ संस्थाएं, निजी ट्रस्ट भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। जिस पर संभागायुक्त कावरे द्वारा सभी अधिकारियों को इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए गए।

संभागायुक्त कावरे द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना रीपा एवं गोधन न्याय योजना के प्रगति पर भी समीक्षा की गई। उन्होंने जिले के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को रीपा योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो कार्य मार्च तक पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही गौठानों में मल्टी एक्टिविटी के अन्य कार्यों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने कहां की स्वाबलंबी गौठान की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही गौठानों में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट के विक्रय पर भी विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने समस्त जिलों को निर्देशित किया कि स्वसहायता समूह को निर्धारित समय में राशि का भुगतान कर लिया जाए। इसके पश्चात उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संचालित कार्य की समीक्षा की। जिसके तहत उन्होंने 100 दिवस रोजगार प्रदाय करने एवं जिन पंचायतों में किसी प्रकार के कार्य नहीं चल रहे हो वहां भी कार्य स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए गए। कावरे ने चर्चा के दौरान बताया कि वर्तमान में संभाग में कुल 3,50,156 मजदूर कार्य कर रहे हैं। जिसमें और भी वृद्धि की जाए, साथ ही मजदूरों को समय सीमा में मजदूरी भुगतान कर दिया जाए। संभागायुक्त ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अमृत सरोवर योजना के तहत संभाग में चिन्हांकित कुल 668 स्थलों में कार्य स्वीकृत कर पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए गए।

धान खरीदी उपरांत धान के उठाव एवं मिलिंग से संबंधित चर्चा के दौरान संभागायुक्त ने अवगत कराया की संभाग अंतर्गत इस वर्ष सर्वाधिक कुल 31,01,231 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गईं। जिसमे से कुल 10489 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जाना शेष है। जिसमे सर्वाधिक बालोद, बेमेतरा एवं मोहला- मानपुर- अंबागढ़ चौकी जिले में धान का उठाव होना शेष है। समस्त जिलों को निर्धारित समय सीमा तक उठाव पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। धान के शत-प्रतिशत उठाव किए गए जिलों में दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले की सराहना की गई।

संभागायुक्त कावरे सभी जिले के कलेक्टर्स को राजस्व से संबंधित प्रकरण जैसे नामांतरण, बटवारा, सीमांकन एवं व्यापवर्तन के प्रकरणों पर विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कावरे ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में लंबित प्रकरण अत्यधिक होने पर संबंधित अधिकारियों को विशेष योजना तैयार कर लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही समस्त जिलों को लंबित प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाने एवं अपूर्णता की स्थिति में अपूर्ण होने का कारण दर्शित किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में संबंधित अधिकारियों के प्रतिवेदन निश्चित समय सीमा में प्रस्तुत करने के संबंध में संभागायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए।

    संभागायुक्त कावरे ने समस्त जिले के कलेक्टर एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नई नियमितीकरण योजना का आम जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिससे कि आम जनता अपना आवेदन संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर सके साथ ही प्राप्त आवेदनों पर त्वरित निराकरण की कार्रवाई किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने नई नियमितीकरण योजना के तहत पार्किंग के नियमों पर विस्तृत चर्चा की।

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