बिलासपुर । हरेली पर्व के अवसर पर 20 जुलाई से राज्य में एक अभिनव योजना गोधन न्याय योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कलेक्टर्स वीडियो कान्फ्रेंसिंग में योजना की सफलता के लिए व्यवस्थित और सुचारू संचालन के निर्देश दिए।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव आर.पी.मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, बिलासपुर संभाग के आयुक्त डॉ.संजय अलंग, कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर और पशुपालकों की आय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों, सामाजिक संगठनों और अर्थशास्त्रियों की निगाहें इस योजना पर लगी हुई है। योजना को सफल बनाने में कलेक्टर्स की महती भूमिका है। गौठानों में पशुपालकों से 2 रूपए किलो में गोबर खरीदने के लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौठान समितियों को सक्रिय करने, स्व-सहायता समूहों को वर्मी खाद बनाने का प्रशिक्षण, गौठानों में खाद बनाने के लिए नाडेप वर्मी टांका का निर्माण आदि के संबंध में निर्देश दिया गया।
बैठक में बताया गया कि गौठानों में निर्मित वर्मी खाद की मार्केटिंग सहकारिता विभाग द्वारा की जाएगी। गौठानों में मिलने वाला गोबर चरवाहे का होगा। गौठान समिति चरवाहे से भी 2 रूपए किलो में गोबर खरीदेगी। स्व-सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जाएगा। खाद की रेट गौठान समिति तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई विभाग बाहर से खाद नहीं खरीदेगा। उन्हें गौठानों से खाद खरीदना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गौठान ग्राम में जहां भूमि उपलब्ध है वहां 5-10 एकड़ चारागाह के लिए रखें और उसमें चारा का उत्पादन होना चाहिए। जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां कम से कम 1 एकड़ में चारागाह अनिवार्य रूप से बनाया जाए।
उच्च गुणवत्तायुक्त पढ़ाई हो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में
मुख्यमंत्री बघेल ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के संबंध में निर्देशित किया कि इन स्कूलों में आकर्षक रंगाई-पोताई हो और उच्च गुणवत्तायुक्त पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए। जिससे आपको भी अपने बच्चों को यहां पढ़ाने में संकोच न हो।
भूमि पट्टों का मालिकाना हक देने के लिए पट्टाधारियों को बैंक फायनेंस उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में नजूल और आबादी पट्टा आबंटित किया गया था। उन कब्जाधारियों को उनके कब्जे के आधार पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान रोपाई का काम तेजी से चल रहा है। माह सितंबर, अक्टूबर में पटवारी खेतों में जाकर देखें कि किसानों ने कितने रकबे में वास्तव में धान बोया है। रकबे का वास्तविक रूप से आंकलन करें। रकबा काटने और जोड़ने का काम पहले से ही हो जाए, जिससे किसानों को बाद में परेशानी न हो।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी गौठानों में मनरेगा से वर्मी टैंक बनाने और गुणवत्तायुक्त वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए समूहों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गौठान समितियों में चरवाहों को भी जोड़ा जाए, जिससे गौठानों का सुचारू संचालन होगा। उन्होंने कहा कि सभी गौठान आजीविका मिशन के केन्द्र बनेंगे।
बैठक में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन आर.पी.मंडल ने वृक्षारोपण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। वन क्षेत्रों के बाहर नदी तटों, गौठानों, निजी बाड़ियों और घरों में वृक्षारोपण का कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने निर्देशित किया कि 30 सितंबर 2020 तक गिरदावरी का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि वास्तविक रकबे की गिरदावरी होनी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर स्थापित क्वारंटीन सेंटर को 25 जुलाई तक बंद करने और उन्हें सेनेटाईज कराने के निर्देश दिए गए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि 20 जुलाई को हरेली त्यौहार के अवसर पर हर्रा, महुआ, आंवला व अन्य लघु वनोपज के वृक्ष तथा फलदार व छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे।
