केन्द्रीय बजट समाज के समग्र विकास को समर्पित: धरमलाल कौशिक

भाजपा नेताओं ने कहा, केन्द्रीय बजट में सबकी चिंता की गयी है
बिलासपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि केन्द्रीय बजट को समाज के समग्र विकास को समर्पित है। कोरोना काल के बाद पूरी दुनियां में जो परिस्थियां निर्मित हुई है। उससे लड़ने में यह बजट एक अहम् भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। यह बजट इस दशक के शुरूवाती वर्ष में मील का पत्थर साबित होगा। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि स्वस्थ्य, शिक्षा, सड़क विकास के साथ ही किसानों सहित हर वर्ग को लिए महत्वपूर्ण प्रवाधान शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिये ही 1 लाख 72 हजार करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके साथ देश में पांच बड़े फिशिंग हब बनाने का फैसला लिया गया है।
पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ खर्च किया जायेगा। कोरोना काल में जिस तरह से केन्द्र की सरकार ने एक कारगर नीति बनाई थी उसी दिशा में यह एक ठोस कदम होगा। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्सहित करने के दिशा में अहम् फैसला लिया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने लिये 1.500 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव पर खर्च होगी।
सांसद अरूण साव ने कहा कि बेहतर रेल सुविधा के लिए इस बजट में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। देश के हर राज्य का विकास की तस्वीर को बदलने के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए गए है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार माना है।
प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि राष्ट्र हित में यह बजट विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला है। केन्द्रीय बजट में 75 वर्ष से ज्यादा के नागरिक जिनकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है उन्हें इनकम रिटर्न्स भरने से छूट दी गयी है। उन्होंने कहा कि बेहतर परिवहन सुविधाएं के विस्तार को लेकर अहम् फैसले लिए गए है। वहीं कई राजमार्गो और कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। आगामी वर्ष में 8500 किलोमीटर सड़कों निर्माण की योजना है। यह बजट देश के विकास के लिए विषम परिस्थियों में बेहतर बजट है।
पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि वनवासी क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए कई फैसले लिए गए है। एकलव्य स्कूल खोले जाने से शिक्षा सबके लिए और अधिक सुलभ होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए इस 6 साल में 35219 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। यह एक ऐतिहासिक फैसला है।
विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा, वही वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86 प्रतिशत लोगों को इसमें शामिल किया जा चुका है।
जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन किया और केन्द्र सरकार को बधाई देते हुए कहा कि कहा इस बजट में देश के अन्य हिस्सों में मजबूत परिवहन व्यवस्था के लिये कई प्रावधान शामिल किये गये है। विकास के लिये बेहतर परिवहन सुविधा हो इसकी पूरी चिंता की गयी है। देश में 2030 से नई रेल योजना की शुरुवात होगी। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पाण्डेय ने कहा कि इस बजट के माध्यम से उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही कुपोषण के खिलाफ कारगर लड़ाई की योजना शामिल है। यह बजट महिला शक्ति के लिये बेहतरीन बजट है।
भाजपा जिला महामंत्री घनश्याम कौशिक, मोहित जायसवाल, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गुलशन ऋषि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशोर राय, बृजभूषण वर्मा, रूक्मणी कौशिक, जीवन पाण्डेय, रामप्यारी यादव, तिलक साहू, जिला मंत्री अवधेश अग्रवाल, रामू साहू, सुधा गुप्ता, दीपमाला कुर्रे, एस कुमार मनहर, शांति देवी मरकाम, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जयश्री चौकसे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष अश्वनी यादव, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष दुर्गा कश्यप, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश सूर्या, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सैय्यद मकबूल अली, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष लखन पैकरा ने केन्द्र सरकार के बजट प्रस्ताव को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है और कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार ने बजट में जो प्रावधान किए है, वह देश की मातृशक्ति का सम्मान है। ग्रामीण व कस्बाई महिलाओं की सुविधाएं बढ़ाने के साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखकर उज्ज्वला गैस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में एक करोड़ और महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य घोषित कर केन्द्र सरकार ने अपने संवेदनक्षम नेतृत्व का परिचय दिया है।