महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की स्थिति ‘खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे’
मुंबई {संदीप सोनवलकर} । महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद जिस तरह से बीजेपी पहले ही दिन से विरोध पर उतर आयी है उससे साफ लग रहा है कि सत्ता सामने होकर भी खिसक जाने की खीज उसे सहन नहीं हो रहा है और वो खिसयानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रही है।
नये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम बनने की शपथ से लेकर विधानसभा में बहुमत साबित करने तक अब वो तकनीकी खामियां जैसी बातें करके कह रही है कि संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है और वो राज्यपाल से शिकायत करेगी। यहां तक कि शनिवार को विशेष सत्र में जब उद्धव ठाकरे ने बड़े आराम से विशवासमत हासिल किया और पहले से कहा गया 170 का आंकड़ा हासिल कर लिया तो बीजेपी को लगा कि अब वाकआऊट के अलावा कोई विकलप नहीं है। सदन में 169 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में मत डाला जबकि समर्थक दिलीप वलसे पाटिल प्रोटेम स्पीकर हैं। अगर वो भी वोट डालते तो आंकड़ा 170 हो जाता। बीजेपी के पास 115 तक का ही आंकड़ा था वो भी आगे घटने की संभावना है।
ऐसे में बीजेपी को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिये और ये स्वीकार करना चाहिये कि उसके पास बहुमत नहीं था इसलिए विपक्ष में बैठी है। संविधान के पालन नहीं करने की बात बीजेपी के मुंह से लोगों को अचछी नहीं लग रही है। अगर बीजेपी को इतनी ही चिंता होती तो शायद रात के तीन बजे राज्यपाल को नींद से उठाकर बिना कैबिनेट की बैठक किए बिना ही राष्ट्रपति शासन नहीं हटता और सुबह जब लोग नींद से भी नहीं उठ पाये थे तब केवल एक न्यूज एजेंसी के कैमरामैन को लेकर सरकार बनाने के दृश्य सार्वजनिक नहीं किए जाते। जिस तरह से पहले कहा गया कि अजित पवार का कभी समर्थन नहीं लेंगे और फिर चुपके से उनके साथ ही सरकार बना ली ये सबने देखा है। ऐसे में बीजेपी को कम से कम इस बात का तो इंतजार करना चाहिये था कि सरकार कुछ काम कर ले फिर उसकी आलोचना करे लेकिन जिस तरह से देवेन्द्र फणनवीस पहले ही दिन से आक्रामक दिख रहे हैं उससे लगता है कि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं हैं।
कुछ लोगों ने शपथ ग्रहण के दौरान शिवाजी महाराज, बाला साहेब ठाकरे या महामानव बुद्ध का नाम लिए जाने की बात को गलत बताया, ये भी कहा कि पार्टी नेताओं का नाम नहीं लिया जाना चाहिये लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब असल में शपथ के लिये अपना नाम शुरु होने से पहले कहा गया। ये कहा गया कि उनको स्मरण करते हुए मैं शपथ लेता हूं। शपथ तो संविधान के तहत ही ली गयी फिर इस पर इतना बवाल क्यूं। असल मसला है कि क्या सिर्फ शपथ ही सब कुछ होती है असल बात तो उसके पालन करने की होती है।
बीजेपी ने पहले ही दिन से ये भी कहना शुरु कर दिया कि तीन पहियों वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि तीनों पहिये अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं लेकिन असलियत ये है कि खुद बीजेपी इस सरकार को नहीं चलने देना चाहती। अभी से वो लगातार विऱोध कर रही है क्योंकि उसे मालूम है कि बीजेपी विरोध का ये मसला अगर सचमुच परवान चढ़ गया तो देश के कई राज्यों में इसे दोहराया जा सकता है।
देश की सबसे बड़ी और केन्द्र में सरकार चला रही बीजेपी से लोग इतनी अपेक्षा तो करते ही हैं कि वो सरकार को असल मुददों पर घेरे और बड़ा दिल दिखाते हुए रचनात्मक विपक्ष की तरह व्यवहार करे लेकिन उसके व्यवहार से एक तरह का ये अहंकार झलक रहा है कि अगर उसकी नहीं तो किसी की नहीं यानी सरकार तो बस बीजेपी चला सकती है और कोई नहीं।
महाराष्ट्र के इस पूरे एपिसोड से बीजेपी को तो धक्का पहुंचा ही है राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी के कामकाज पर भी सवाल उठे हैं। जाहिर है अगर अब अगर वो बीजेपी के साथ कोई भी कदम उठाते हैं तो सवाल उठने लगेंगे कि वो बीजेपी के राज्यपाल हैं या सरकार के। ऐसा लगता है कि एक बार मुंह जला चुके राज्यपाल अब अगली बार कई बार फूंक-फूंक कर ही कदम रखेंगे।
अंदर की बात …सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं मिला सहारा …
सरकार बनाने की जल्दबाजी में बीजेपी ने जब कई नियमों को ताक पर रख दिया था तो उसे भरोसा था कि कर्नाटक की तरह ही महाराष्ट्र के लिए भी उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जायेगी। बीजेपी के वकीलों ने कोशिश भी बहुत की लेकिन एक अहम बात वो याद रखना भूल गये .. वो ये कि इस समय जो मुख्य न्यायधीश शऱद बोबड़े है वो दरअसल महाराष्ट्र से ही हैं और 1993 के बाद श्रीकृष्णा आयोग की रिपोर्ट के बाद बाला साहेब ठाकरे पर मुकदमे के वकील वही थे। इसलिए जब अदालत में ये नया मामला गया तो श्री बोबड़े ने खंडपीठ को साफ कह दिया था कि पूरी तरह से संविधान और कानून के तहत ही फैसला होना चाहिये किसी का फेवर नहीं। इसलिए बीजेपी को एक दिन का ही समय मिल पाया 14 दिन का नहीं जाहिर है इतने में वो विधायकों की तोड़फोड़ नही कर पाई। अब शायद भाजपा को समझ आ गया होगा जब आप कोई गलती छुपाते हैं तो कई और गलतियां हो जाती है।
