परिवहन मंत्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों से की बैठक में चर्चा
सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस रणनीति के साथ काम हो- परिवहन मंत्री सिंह
परिवहन मंत्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों से की बैठक में चर्चा
भोपाल
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करके दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सकता है। इसके लिये उन्होंने ठोस रणनीति के साथ काम करने के निर्देश दिये। परिवहन मंत्री सिंह बुधवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अन्य राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे।
परिवहन मंत्री सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों में परिवहन के क्षेत्र में जो श्रेष्ठ कार्य हो रहे है, उन्हें मध्यप्रदेश में लागू किया जा सकता है। केरल के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उनके राज्य में लागू ई-चालान व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गयी। मध्यप्रदेश परिवहन अधिकारी-कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जीतेन्द्र रघुवंशी और संजय तिवारी ने विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता बताई।
बैठक में गुजरात, कर्नाटक से आये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के संबंध में सुझाव दिये।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 12 जनवरी को रीवा प्रवास में रहेंगे
भोपाल
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 12 जनवरी को रीवा के प्रवास में रहेंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल 12 जनवरी प्रातः 08.50 बजे राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्र-1, रीवा में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रातः 10:50 बजे मां कालिका मंदिर, रानी तालाब और अपराह्न 12:30 बजे लक्ष्मणबाग संस्थान में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्स योजना
भोपाल
स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्स परियोजना केन्द्र सरकार की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से 60:40 के अनुपात में फण्ड प्राप्त होता है। यह राजस्व एवं पूँजीगत दोनों स्वरूप का है।
इस योजना के तहत उन कार्यों को किया जाता है, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत नहीं किये गये है। इन कार्यों में सीमेट की स्थापना, कमाण्ड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और शैक्षणिक सुधार से संबंधित प्रशिक्षण शामिल हैं। इस योजना में इस वर्ष 118 करोड़ 16 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
