मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिले राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव ने सौजन्य भेंट की। मध्यप्रदेश में मातृ-मृत्यु दर, नवजात शिशु-मृत्यु दर, शिशु-मृत्यु दर और कुपोषण कम करने के लिए गठित किए गए टॉस्क फोर्स की अध्यक्ष अर्थशास्त्री प्रो. शमिका रवि, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल (AIGGPA) के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ओएसडी मुख्यमंत्री कार्यालय श्री लोकेश शर्मा भी उपस्थित थे।
वन्य-प्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला
भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वन्य-प्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड की दो दिवसीय समीक्षा-सह-प्रशिक्षण कार्यशाला 15 एवं 16 दिसम्बर को होगी। वन विभाग द्वारा प्रदेश में संकटग्रस्त वन्य-प्राणियों के बचाव हेतु 29 रेस्क्यू स्क्वॉड का गठन किया गया है, जिनमें 6 टाईगर रिजर्व, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन वृत्त एवं 14 वनमंडल स्तरीय रेस्क्यू स्क्वॉड कार्यरत है। इन रेस्क्यू स्क्वॉड की प्रतिवर्ष समीक्षा-सह- प्रशिक्षण कार्यशाला समय-समय पर की जाती है। कार्यशाला में कार्यों की समीक्षा एवं नवाचार विषयक जानकारियाँ प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञों में सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. ए.बी. श्रीवास्तव सेंटर फार वाइल्ड लाइफ फारेंसिक एण्ड हेल्थ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर एवं डॉ. मोहन उप वन संरक्षक गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात को आमंत्रित किया गया है।
अनियमितताओं को लेकर अशासकीय संस्था की विभागीय मान्यता निरस्त
भोपाल। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण डॉ. ई. रमेश कुमार ने हरदा जिले की सामाजिक “संस्था” ‘पहल सामाजिक विकास, कार्यवाही का विभागीय मान्यता निरस्त कर दी है। विभागीय मान्यता नियमों का पालन नहीं करने और केन्द्र सरकार के प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पीएमयू) द्वारा किये गये निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के कारण अशासकीय संस्था को केन्द्र सरकार से प्रदाय होने वाले अनुदान पर रोक लगी थी एवं प्रदान की गई अनुदान राशि मय ब्याज वसूल किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संस्था को नोटिस जारी कर संस्था का जवाब जिला कलेक्टर के अभिमत के साथ 28 सितंबर 2022 तक माँगा गया था। उत्तर संतोषजनक न होने से संस्था की विभागीय मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। साथ ही कलेक्टर हरदा को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि संबंधित संस्था को जारी अनुदान राशि मय ब्याज सहित वसूल की जाए।
