गोवा विधानसभा में एक भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं, एक सीट अनुसूचित जाति को
पणजी
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्यों के लिए गोवा विधानसभा की कुछ सीट आरक्षित करने के वास्ते लोकसभा चुनाव से पहले एक परिसीमन आयोग गठित करने के प्रयास जारी हैं।
सावंत ने राज्य की राजधानी पणजी के पास परवरी में संवाददाताओं से कहा कि बजट सत्र जारी है और ऐसे में वह सदन में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे।
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में अभी तक एक भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि एक सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है।
एसटी समुदाय मांग कर रहा है कि 2027 के राज्य चुनावों के दौरान गोवा विधानसभा में उनके लिए चार सीट आरक्षित की जाएं।
समुदाय के सदस्यों ने सोमवार को पणजी में विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनके नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी।
सावंत ने कहा, ‘‘एसटी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है।''
उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा में सीट आरक्षित करने से संबंधित फाइल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास लंबित है, जहां से इसे भारत के महापंजीयक के पास भेजा जाना है और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा।
सावंत ने कहा, ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री से पिछली मुलाकात के दौरान भी मैंने उनसे कहा था कि हमें परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए और 2027 के चुनावों में उनके (एसटी समुदाय के) लिए सीट आरक्षित करनी चाहिए।''
उन्होंने बताया कि इस मामले पर राज्य सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं शनिवार को सदन में तथ्यात्मक पहलू पेश करूंगा।''
