नौ हजार स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कूटी, शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए अनेक निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में हायर सेकंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान करने का निर्णय हुआ। प्रदेश में 9000 विद्यार्थियों को स्कूटी मिलेगी। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने की स्वीकृति दी गई।

स्कूटी योजना में अगर एक से ज्यादा विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक है तो उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है वहां पर स्कूटी प्रदाय की जाएगी। योजना से लगभग 9 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रियान्वयन के लिये 135 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। शिवराज कैबिनेट द्वारा सहकारी नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। इसमें नए क्षेत्रों में सहकारी समितियां गठित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही सहकारी समितियों के चुनाव समय पर हो, इसके लिए प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। वर्तमान में सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाएंगे जो निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। बैठक में सिंगरौली में निजी जनभागीदारी से नवीन हवाई पट्टी का निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई।

25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य कर सकेंगी पंचायतें

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य पंचायतें करेंगी। अभी यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराया जाता था। इसके साथ ही पंचायतों को दो-दो नए काम करने की स्वतंत्रता भी देने का निर्णय लिया गया है। हैंडपंप मैकेनिकों को अब प्रति हैंडपंप 75 रुपये के स्थान पर सौ रुपये मानदेय मिलेगा। इसके लिए अधिकतम सीमा 120 हैंडपंप रहेगी।

सरकार खरीदेगी ओंकारेश्वर की सोलर बिजली

बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना से उत्पादित बिजली शासन द्वारा खरीदी जाएगी। इसके भुगतान की गारंटी परियोजना विकास को राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

सहकारिता नीति को लेकर यह हुए निर्णय

सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकतानुसार बदलाव किया जायेगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, सहकारी आवास, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन, लघु वनोपज सहकारी समितियां, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन की स्वीकृति दी है। प्रोग्राम में इंटर्न का मानदेय 8 हजार रूपये से बढाकर 10 हजार रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। इंटर्न की नियुक्ति अब ब्लॉक स्तर के साथ पंचायत स्तर पर की जाएगी।

यह निर्णय भी हुए

जनजातीय कार्य विभाग के 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण की स्वीकृति, ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन के मानदेय में वृद्धि, लगभग 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति, सिंगरौली में सिंगरौलिया स्थित एयरपोर्ट निर्मित/विकसित करने के स्थान पर निजी जन-भागीदारी से नवीन हवाई पट्टी निर्माण करने एवं अन्य प्रासंगिक निर्माण कार्य के लिए 35 करोड़ 30 लाख रूपये के स्थान पर 40 करोड़ 19 लाख 96 हजार रूपये की स्वीकृति दी है। नर्मदापुरम जिले के औबेदुल्लागंज-नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण लागत 129 करोड़ 68 लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है। प्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अंलकरण श्रृंखला, युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्त कर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।