दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला, 30 लाख घरों के पानी कनेक्शन होंगे रेगुलर
नई दिल्ली
दिल्ली जल बोर्ड के 73 लाख ग्राहकों में से 30 लाख से ज्यादा घरों (यानी 40 फीसदी से ज्यादा) में पाइप से पानी की सप्लाई तो हो रही है। हालांकि, उन्हें बिल नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार इन कनेक्शनों को रेगुलर करने के लिए छह महीने का e-KYC अभियान शुरू कर रही है। वाटर मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने कहा कि ऐसे ग्राहकों की पहचान करने, मीटर रीडिंग लेने और बिल बांटने के लिए तीन एजेंसियों को काम पर लगाया गया है।
पानी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया प्लान
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि e-KYC का काम अगले छह महीनों में पूरे शहर में किया जाएगा। इसके लिए एजेंसियां लगभग 700 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को काम पर रखेंगी। दिल्ली जल बोर्ड एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू करेगा, जिसके तहत हर साल 40 युवाओं को 10,000 रुपये के मासिक स्टाइपेंड पर काम पर रखा जाएगा। इस बीच, DJB ने राजधानी की लंबे समय तक पानी जमा करने की क्षमता को बेहतर बनाने और यमुना को साफ करने की बड़ी कोशिश के तहत कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
पानी के बिल पर सरकार ने लिए ये फैसले
इनमें 58 करोड़ रुपये की लागत से 250 वॉटर ATM लगाना शामिल है।
इन्हें पहले सरकारी स्कूलों में लगाया जाएगा और फिर दूसरी जगहों पर बढ़ाया जाएगा।
लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत से 15 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (DSTP) लगाने का काम भी शामिल है।
नजफगढ़ और दिल्ली गेट नालों का इन-सीटू ट्रीटमेंट करना और वजीराबाद पॉड्स को ठीक करना शामिल है।
इन 15 प्लांट की कुल ट्रीटमेंट क्षमता 103.5 मिलियन गैलन प्रति दिन (MGD) होगी।
इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली एजेंसियों की ओर से 15 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी शामिल है।
इससे लगभग 20 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।
दिल्ली जल बोर्ड भी कर रहा बड़ी तैयारी
दिल्ली जल बोर्ड ने सीवेज कचरे के निपटान को बेहतर बनाने के लिए 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्लज मैनेजमेंट सिस्टम लगाने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, 244 अनधिकृत कॉलोनियों और 57 गांवों में सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे लगभग 33 लाख निवासियों तक सीवर कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
DJB ने 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
यमुना को फिर से जीवित करने की अपनी योजना के तहत, दिल्ली जल बोर्ड ने लगभग 4,500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें शहर के सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करना और बड़े नालों – खासकर नजफगढ़ नाले, जो नदी के प्रदूषण का एक बड़ा कारण है – का वहीं पर ट्रीटमेंट (इन-सीटू ट्रीटमेंट) करना शामिल है। नालों के ट्रीटमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट उनके काम के आधार पर किया जाएगा। ट्रीट किए गए पानी की मात्रा मापने के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों जगहों पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे।
