मध्य प्रदेश

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का आरोप: कांग्रेस व अन्य दलों ने नहीं किया दलितों, पिछड़ों के लिए काम…

भोपाल। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और अन्य दलों ने दलितों और पिछड़ों के लिए काम नहीं किया। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी के मंत्रियों की संख्या 27 हो गई है। अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति के 8 और 11 महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन] विपक्ष ने जब संसद में इन दलित, पिछड़े और महिला मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि सभी मंत्री जनता के बीच जाएं और जनता का आशीर्वाद लें।

लोकसभा के वर्षा कालीन सत्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना रहा है। इन दलों ने एक दिन भी लोकसभा की कार्यवाही को सामान्य रूप से नहीं चलने दिया। जनहित के मुद्दों और चर्चाओं में रुकावट डालने की पुरजोर कोशिश की। विपक्षी दल अपने दायित्वों से पीछे हटकर केवल शोर-शराबे को अपने अधिकार मान रहे हैं। संसद में नए मंत्रियों का परिचय कराने की परंपरा रही है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में नए सदस्यों का परिचय कराया जाता है। लेकिन, विपक्ष ने इस संसदीय परंपरा का अपमान करते हुए नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने दिया। केंद्रीय मंत्री श्री खटीक ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार को भोपाल में थी।

उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्राओं के दौरान सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं व निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले सैनिक परिवारों, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों में जा रहे हैं। धर्मगुरुओं, साहित्यकारों, कलाकारों, वरिष्ठ एवं प्रमुख नागरिकों से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पिछड़ों, दलितों के लिए मोदी जी ने जो किया, अन्य दलों ने नहीं किया। श्री खटीक ने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए पीएम श्री मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, कांग्रेस व अन्य दलों ने नहीं किए। कांग्रेस ने वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन उसने 1980 में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं होने दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद यह सिफारिश लागू की गई। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया गया। इससे पहले न तो आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की पहल की गई, न ही आरक्षण के बारे में सोचा गया। श्री खटीक ने कहा कि पूर्व पीएम स्व. अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा को चार लाख तक बढ़ाया था। मोदी सरकार ने उसे 6 से 8 लाख तक कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर जो निर्णय लिया, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन दायर की गई, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। लेकिन, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद से प्रस्ताव पारित कराकर राज्यों को ओबीसी वर्ग की सूची तैयार करने का अधिकार दिया। कोरोना संकट में सभी का ध्यान रखा।

श्री खटीक ने कहा कि मोदी की सरकार देश को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देश की सेनाओं को सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है। पहले हम हथियारों को दूसरे देशों से आयात करते थे, आज विश्व स्तरीय हथियारों का निर्माण हमारे देश में हो रहा है। लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बी तक भारत बना रहा है। मोबाइल फोन का निर्माण देश में हो रहा है और हम निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम 12 हजार करोड़ रुपए का आयात करते हैं।

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