छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पेंशनर्स के लिए 5% बढ़ाई महंगाई राहत, अब एमपी में भी होगी वृद्धि, साढ़े चार लाख पेंशनर को होगा लाभ …
भोपाल। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर को अब शीघ्र ही महंगाई राहत 33% की दर से मिलेगी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पेंशनर की महंगाई राहत में 28 से बढ़ाकर 33% कर दी है। इस 5% की वृद्धि के लिए शिवराज सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था। दरअसल, प्रदेश में पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सहमति होना अनिवार्य है। राज्य के विभाजन के पूर्व के कर्मचारियों की पेंशन पर होने वाले व्यय का 76% हिस्सा मध्य प्रदेश और 24% छत्तीसगढ़ वहन करता है।
वित्त विभाग के अनुसार ऐसे पेंशनर की संख्या 40 हजार के आसपास है। पेंशनर को 33% महंगाई राहत एक अक्टूबर से दी गई है। वित्त विभाग का कहना है कि राज्य सरकार पूर्व में ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तरह महंगाई राहत में वृद्धि का कैबिनेट में निर्णय कर चुकी है। अब केवल आदेश जारी किया जाना है, जो मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर इसी सप्ताह कर दिया जाएगा। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि कर्मचारियों को जिस तारीख से 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उसी समय से महंगाई राहत में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही जो 1% का अंतर आ रहा है, उसे भी सरकार समाप्त करके बराबरी पर लाए।
महंगाई राहत में 5% की वृद्धि के बाद भी पेंशनर को महंगाई भत्ते की तुलना में 1% कम महंगाई राहत मिलेगी। प्रदेश में कर्मचारियों को सितंबर 2022 से 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि, पेंशनर को सितंबर 2022 से 28% महंगाई राहत मिल रही है। जबकि, छठवां वेतनमान प्राप्त पेंशनर को 189% की दर से महंगाई राहत मिल रही है। यह 12% वृद्धि के साथ 201% हो जाएगी।
