मध्य प्रदेश

15 अगस्त तक भर्तियां कराने पर अफसरों का मंथन : ओबीसी आरक्षण की वजह से कोर्ट पहुंच रहे मामले

भोपाल। प्रदेश में सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस बीच भर्तियों से जुड़े मामले कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने मंत्रालय में आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ अफसरों के साथ चर्चा की। जिसमें ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने एवं संविदा नियुक्तियों से जुड़े मामले कोर्ट पहुंचने से भर्ती में हो रही लेटलतीफी पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग से सभी भर्तियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी।

राज्य शासन ने 15 अगस्त से पहले विभागों में खाली पदों पर 1 लाख से ज्यादा भर्तियां करने का लक्ष्य तय किया है। जिसको लेकर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भर्ती प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने से सभी भर्तियां कोर्ट पहुंच रही हैं। इस वजह से पूरी प्रक्रिया अटक रही है। अफसरों ने चर्चा की कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया या 27 फीसदी, लेकिन इस पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला। मुख्य सचिव से अफसरों से कहा कि वे कोर्ट में लंबित भर्ती प्रक्रिया के संंबंध में तथ्य मजबूती से रखें, जिससे भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित रहे।

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