सीएस मंडल ने कहा- डिजिटल सचिवालय परियोजना के तहत ई-आफिस से कार्यों को उपयोगी बनाएं

रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सशक्त समिति की 49वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में ‘ई-शासन एक पहल सुशासन की ओर’ के तहत डिजिटल सचिवालय परियोजना के कार्यों सहित परियोजना के अन्य कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी गौरव द्विवेदी ने ई-शासन प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने बताया कि ‘ई-शासन एक पहल सुशासन की ओर’ डिजिटल सचिवालय परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के कार्य निर्धारित समय में कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई-ऑफिस एप्लीकेशन को शासन के कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई-ऑफिस के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 

बैठक में बताया गया कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों की लगभग दो लाख 61 हजार से ज्यादा नस्तियों का डिजिटाईजेशन कर ई-ऑफिस एप्लीकेशन में अपलोड किया गया है। सशक्त समिति की बैठक में डिजिटल सेक्रेटिमेट प्रोजेक्ट द्वितीय फेस को अनुमोदित किया गया तथा प्रथम फेस प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने और छत्तीसगढ़ वाईड ऐरिया नेटवर्क (सीजी स्वान) 2.0 प्रोजेक्ट को राज्य के लिए 21 अक्टूबर तक बढ़ाने जाने का भी अनुमोदन किया गया।

बैठक में ई-प्रोक्यूमेंट परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन आमंत्रित निविदा मे निविदाकारों से अमानत राशि का ऑनलाइन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुब्रत साहू, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा जनसम्पर्क विभाग के सचिव डीडी सिंह सहित चिप्स, एनआईसी और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।