बिलासपुर । जिला नियमितीकरण प्राधिकारी ने नियमितीकरण के 198 प्रकरणों पर मुहर लगाई है। नियमितीकरण के लिए निगम की ओर से 200 आवेदन रखे गए थे, जिसमें एक अावेदन रिजेक्ट हो गया और प्रकरण में पुन: अवलोकन के लिए निर्देशित किया गया। 198 मामलों में निगम को 1 करोड़ का राजस्व मिला।
सोमवार को नियमितीकरण के लिए कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें निगम ने आवेदनों की जांच-पड़ताल के बाद 200 मामले कमेटी के सामने रखे गए थे। कमेटी ने दो प्रकरणों पर आपत्ति जताई। एक मामले में रोड पर निर्माण पाया गया। इसके चलते इसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक प्रकरण में कमेटी ने निगम को पुन: अवलोकन करने का निर्देशत देते हुए फाइल वापस कर दी है।
बैठक में 198 प्रकरण नियमित किए गए। इसमें 102 मामलों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया, क्योंकि मकानों का निर्माण 120 वर्ग मीटर से कम में पाया गया। 69 आवासीय और 27 कमर्शियल केस में 1 करोड़ का राजस्व वसूलने को कहा गया। निगम इनसे राजस्व वसूली की कार्रवाई करेगा। गलत नक्शा के कारण आर्किटेक्ट को नोटिस दिया गया।
कुल 445 मकान और दुकानें नियमित किए गए हैं। इससे निगम को 9 करोड़ का राजस्व मिला है। नियमितीकरण के लिए अभी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन निगम के पास आवेदन कम आ रहे हैं।
नियमितीकरण के लिए भवन शाखा में फार्म मिल रहा है, जिसे भरकर इसी विभाग में जमा करना है। भवन शाखा के इंजीनियर मौका-मुआयना के बाद आवेदनों को कमेटी के पास रखते हैं।
