उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने 4 साल में पूरा किया किसानों और कृषि विकास का संकल्प …

लखनऊ । भाजपा ने कृषि विकास का जो संकल्‍प लिया थे योगी सरकार ने उसे 4 साल में पूरा कर दिखाया । विधान सभा चुनाव में जारी भाजपा के लोक कल्‍याण संकल्‍प पत्र में किसानों से किए गए वादों को राज्‍य सरकार ने चार साल में पूरा कर दिया । 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के ऋण मोचन से शुरू हुआ सिलसिला प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि और फसल बीमा योजना से लेकर रिकार्ड कृषि  उत्‍पादन और देश में सबसे ज्‍यादा अनाज खरीद तक जारी है।

योगी सरकार ने प्रदेश में कृषि विकास की नई नींव रखी। कुछ साल पहले तक घाटे का सौदा मानी जाने वाली खेती को तकनीक के तालमेल से लाभ का सौदा बना कर किसानों को दोगुनी आय की सौगात दे दी। गन्‍ना किसानों को रिकार्ड भुगतान कर उनकी किस्‍मत बदल दी । राज्‍य सरकार ने 4 साल में 45.74 लाख गन्‍ना किसानों को 137891 करोड रुपये का भुगतान किया है। यह बसपा सरकार से दोगुना और सपा सरकार के कार्यकाल में किए गए गन्‍ना भुगतान के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक है।

कृषि, किसान और खेतिहर मजदूर तीनों के विकास का वादा पूरा करते हुए योगी सरकार ने न सिर्फ रिकार्ड अनाज उत्‍पादन और खरीद का रिकार्ड बनाया बल्कि खरीद प्रक्रिया से बिचौलियों को बाहर करते हुए 72 घंटे में किसानों के खातों में सीधा भुगतान किया।

 

वर्षवार यूपी में कृषि उत्पादन

1. वर्ष 2014-2015 – 389.28 लाख मी0 टन
2. वर्ष 2016-2017 – 557.46 लाख मी0 टन
3. वर्ष 2018-2019 – 604.15 लाख मी0 टन
4. वर्ष 2019-2020 – 601.84 लाख मी0 टन
5. वर्ष 2020-2021 – 624.19 लाख मी0 टन

 

1. धान खरीद (विपरण वर्ष 2020-21)
2. कुल केन्द्रों की संख्या – 4,453
3. कार्यकारी लक्ष्य (लाख मी.टन) – 55.000000
4. किसानों की संख्या जिनसे खरीद हुई – 13,05,929
5. कुल खरीद (मी.टन) – 6684277.433290
6. कुल भुगतान हेतु धनराशि – 124918880242.07 रुपए

 

1. मक्का खरीद (विपरण वर्ष 2020-21)
2. कुल केन्द्रों की संख्या – 110
3. कार्यकारी लक्ष्य (लाख मी.टन) – 18.000000
4. किसानों की संख्या जिनसे खरीद हुई – 24,859
5. कुल खरीद (मी.टन) – 106412.680000
6. कुल भुगतान हेतु धनराशि – 1968634580 रुपए
7. गेंहू खरीद (विपरण वर्ष 2020-21)
8. कुल केन्द्रों की संख्या – 5678
9. किसानों की संख्या जिनसे खरीद हुई – 1298284
10. कुल खरीद (मी.टन) –  5641202.205260
11. कुल भुगतान हेतु धनराशि – 111411898765.17 रुपए

 

गन्‍ना भुगतान

अब तक कुल रू.137,891 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है।

पेराई सत्र 2019-20 में संचालित सभी 119 चीनी मिलों का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है।

पेराई सत्र 2018-19 में संचालित सभी 119 चीनी मिलों का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है।

पेराई सत्र 2017-18 के कुल देय गन्ना मूल्य रू. 35,463.71 करोड़ के सापेक्ष रू. 35,442.14 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, जो कुल देय का 99.94 प्रतिशत है।

 

कृषि विकास की दिशा में योगी सरकार के बड़े कदम

 

1. गोवंश आधारित जीरो बजट खेती को मिला प्रोत्साहन
2.  भदोही और गोरखपुर में वैटेनरी विश्वविद्यालय का प्रस्‍ताव
3.  गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तरप्रदेश का देश में प्रथम स्थान
4. देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग 50% हिस्सेदारी
5. कोरोना काल में भी 119 चीनी मिलों का कराया सफल संचालन
6.  रमाला, बागपथ चीनी मिल की पेराई क्षमता हुई 5,000 टीसीडी
7.  पिपराइच, गोरखपुर में 5,000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल
8.  मुंडेरवा, बस्ती में 5,000 टीसीडी पेराई क्षमता की नई चीनी मिल
9.  91 चीनी मिलों को लॉकडाउन में सेनेटाइजर बनाने का लाइसेंस
10. गन्ना मिलों द्वारा 1500 करोड़ रुपए की बिजली का उत्पादन
11.  मुंडेरवा, बस्ती में 5,000 टीसीडी का सल्फरलेस चीनी मिल शुरू
12.  पिपराइच में 5,000 टीसीडी का सल्फरलेस चीनी मिल शुरू
13.  46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना को पूर्ण किया गया
14. 8 अन्य लघु और मध्यम श्रेणी की बांध परियोजनाएं भी पूर्ण
15.  3.77 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचन क्षमता में हुई वृद्धि
16.  50 लाख किसान ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित
17.  2.97 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बोरिंग योजना का लाभ
18.  2,409.64 करोड़ से 247 बाढ़ परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ
19.  149 बाढ़ परियोजनाएं पूरी तथा 98 का कार्य प्रगति पर
20.  40 से 70% का अनुदान पाकर 19,483 सोलर पम्प स्थापित
21.  बुंदेलखंड में कराया गया 13,645 खेत तालाबों का निर्माण
22.  बुंदेलखंड में 75 राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य पूरा
23.  बुंदेलखंड में बिजली बिल के फिक्स चार्ज 50-75% तक राहत

 

 प्रदेश सरकार को मिले कृषि कर्मण पुरस्कार

1.  20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना
2.  ई-उपार्जन पोर्टल पर दो लाख किसानों का पंजीयन
3.  37 मंडियों में 1.85 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में विस्तार 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से किया गया मुक्त
4.  27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकास
5.  24 मंडियों में कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर्स का निर्माण
6.  वाराणसी और अमरोहा में मैंगो पैक हाउस का निर्माण
7. प्रधानमंत्री फसल बीमायोजना में 6.18 करोड़ किसान पंजीकृत
8.  किसानों को कृषक कल्याण दुर्घटना बीमा का लाभ