मिशन 2023 से पहले हर विधायक के काम पर सीएम की रहेगी नजर…
भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार अब जनता और विधायकों दोनों की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था लागू करने जा रही है. हर विधायक के विधानसभा क्षेत्र के लिए एक डैश बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें वहां की समस्याओं की शिकायत, मुद्दों की जानकारी और समाधान का ब्यौरा होगा. यह डैशबोर्ड सीधे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से कनेक्ट होंगे. यानि विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की मॉनिटरिंग सीधे अब मुख्यमंत्री करेंगे. इसके जरिए मुख्यमंत्री की नजर विधायकों के कामकाज पर भी होगी.
ये सब कुछ सीएम शिवराज के निर्देश पर हो रहा है. सीएम हेल्पलाइन सेवा में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन को नये कलेवर में ढालने का ऐलान किया है. कई नई सुविधाओं को सीएम हेल्पलाइन से जोड़ा जाएगा. व्हाट्सएप चैट बोर्ड की सुविधा को भी तेजी के साथ अमल में लाने की तैयारी है. लोग व्हाट्सएप के जरिए शिकायतों का समाधान पा सकेंगे. साथ ही फोन कॉल के जरिए मिलने वाली सेवाओं को भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है.
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 44 विभागों की 560 सेवाओं को जोड़ा गया है. लेकिन सरकार अब इसे ऐसा बनाना चाहती है ताकि लोगों को इसका आसानी से फायदा मिले. सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों के समाधान और जुड़े दस्तावेजों को अब सीधे घर तक पहुंचाने की भी तैयारी में सरकार है. इसके लिए 4 जिलों भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर को चुना गया है. लोगों को शिकायतों के समाधान और दस्तावेजों की जानकारी स्पीड पोस्ट के जरिए मिल सकेगी. स्पीड पोस्ट पर आने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति को देना होगा.
प्रदेश के लोक प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा सरकार सीएम हेल्पलाइन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है ताकि लोगों को आसानी से इसका लाभ मिल सके. सीएम हेल्पलाइन में हर दिन हजारों की संख्या में शिकायतें मिलती हैं जिनका समाधान किया जाता है. लेकिन अब इन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और इसे प्रभावी बनाने की तैयारी है. ताकि कोई शिकायत पेंडिंग नहीं रहे.
सीएम हेल्पलाइन की हर स्तर पर मॉनिटरिंग होगी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. विभागों की जिम्मेदारी तय की जा रही है कि उनके विभाग से जुड़ी शिकायतों को पेंडिंग ना रखा जाए. जहां लापरवाही होगी वहां कार्रवाई की जाएगी. आने वाले दिनों में सीएम हेल्पलाइन में कई नए बड़े बदलाव किए जाएंगे. जैसे विधायकों के डैश बोर्ड बनाने की तैयारी है. इससे विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतें और उनके समाधान की जानकारी भी उपलब्ध होगी. विधानसभा क्षेत्र में विधायक डैश बोर्ड तैयार होने पर स्थानीय लोग उस पर आवेदन अपलोड करने और अपने दस्तावेज हासिल करने के लिए आवेदन दे सकेंगे. हर एक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सेवा देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है.
सीएम शिवराज ने प्रदेश में सुराज अभियान चलाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ-साफ चेताया है कि लोगों को सरकारी सेवा का लाभ देने के लिए पैसों का लेन देन नहीं चलेगा. इसके लिए सरकार की सेवाओं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा. उन्हीं में से एक सीएम हेल्पलाइन है जिसे अब और प्रभावी बनाने की तैयारी में सरकार है.
