मध्य प्रदेश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भोपाल में की अहम बैठक, वित्त मंत्री के समक्ष सीएम ने रखे कई मुद्दे

राज्य मंत्रालय में बड़े अधिकारियों के साथ भी की बैठक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के समक्ष मंत्रालय में वित्त विभाग ने प्रस्तुतिकरण दिया।

भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद मंत्रालय में आयोजित एक अहम बैठक में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। एक दिवसीय यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण रवींद्र भवन में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में भी शामिल हुईं।

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर भोपाल आई। स्टेट हैंगर से वे सीधे सीएम हाउस पहुंची, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। इसके बाद मंत्रालय में मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ वित्तमंत्री ने चर्चा की। इस बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दे भी रखे गए। इससे पहले स्टेट हैंगर पर मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी और भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने उनका स्वागत किया। सीतारमण प्राइवेट जेट विमान से भोपाल पहुंची थीं। सीएम शिवराज सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सीएम हाउस में सीएम से चर्चा के बाद वे मंत्रालय भी पहुंची, जहां मध्यप्रदेश के बड़े आफिसरों के साथ बातचीत की।

केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रेजेन्टेशन में सीएम शिवराज सिंह ने दी राज्य में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी

मप्र में वित्तीय और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सराहनीय : श्रीमती सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मध्यप्रदेश में वित्तीय और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (पीएएम) के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत 10 वर्षों में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 19.74% रही, जो देश में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक देश की अर्थ-व्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पहुँचाने के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में भी मध्यप्रदेश के प्रयास सराहनीय हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के मामले में राज्य ने अनेक नवाचार कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदेश में तेजी से गति प्रदान कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही स्व-रोजगार के प्रयास भी बेहतर हो रहे हैं, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत में मध्यप्रदेश अपना बेहतर योगदान दे रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वित्तमंत्री के समक्ष सरकार का प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा जीएसडीपी में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। इसके लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्ष 2025-26 तक देश की अर्थ-व्यवस्था में 550 बिलियन डालर के राज्य के योगदान का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश सरकार जीएसडीपी टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य के आर्थिक एवं समग्र विकास के लिए आर्थिक रणनीतियाँ तैयार की गई हैं। सीएम ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के लिय ज्ञान आधारित उद्योगों जैसे सेमी कंडक्टर एवं जीव विज्ञान उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, फार्मास्यूटिकल खाद्य प्र-संस्करण एवं टेक्सटाइल्स उद्योगों में क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के समक्ष मंत्रालय में वित्त विभाग ने प्रस्तुतिकरण दिया।

सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष दिया यह प्रजेंटेशन

  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि राज्य शासन द्वारा राजकोषीय मापदण्डों का निरंतर पालन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में लगातार राजस्व आधिक्य, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक ऋण जीएसडीपी का अनुपात 25% की सीमा में तथा ऋणों का ब्याज भुगतान कुल राजस्व का 10% की सीमा में रहा।
  • श्री चौहान ने बताया- वर्ष 2020-21 में कोविड के दुष्प्रभाव के कारण राजकोषीय मापदण्ड प्रभावित हुए। मेरे द्वारा राज्य के स्वयं के वित्तीय संसाधनों की निरन्तर मासिक समीक्षा की जा रही है। राज्य के राजस्व में वृद्धि दिखी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व आधिक्य की स्थिति रहना अनुमानित है। राज्य शासन द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में बनाए रखा गया है। साथ ही राजस्व संसाधन में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
  • सीएम ने बताया कि प्रदेश में अनुपयोगी शासकीय परिसंपत्तियों के निर्वर्तन एवं प्रबंधन के लिए वर्ष 2020 में 600 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ईपीएफओ को 14.50 करोड़ रुपए का भुगतान कर जब्त 8 परिसंपत्तियों को विमुक्त कराया गया।
  • इस वर्ष नई आबकारी नीति लागू करने के फलस्वरूप आबकारी राजस्व में लगभग 25% की वृद्धि संभावित है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपात्र आईजीएसटी के आईटीसी का रिवर्सल कराया गया, इससे अक्टूबर माह में 694 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हुई। जीएसटी टैक्स बेस में वृद्धि से जनवरी से अक्टूबर 2022 की अवधि में 69 हजार 894 नवीन पंजीयन कराए गए हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 24% अधिक है।
  • प्रेजेन्टेशन में बताया गया कि सिंचाई में उपभोक्ता शुल्क का संशोधन और 12 खनिज ब्लॉक की नीलामी पूर्ण की गई एवं 22 ब्लॉक के ऑक्शन किए जा रहे हैं। लाईमस्टोन के रॉयल्टी रेट्स का पुनरीक्षण किया जा रहा है। वन विभाग में इमारती लकड़ी का ऑक्शन वर्तमान वर्ष से प्रारंभ किया गया है, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति संभावित है।
  • सीएम ने बताया कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में कार्य करते हुए आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की स्वीकृतियों जारी की जा चुकी हैं। पीएम मुद्रा योजना, सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, सीएम उद्यम क्रांति योजना और संत रविदास स्व-रोजगार योजना में विगत एक वर्ष में 31 लाख 19 हजार से अधिक स्व-रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।
  • श्री चौहान ने जानकारी दी कि राज्य में अधो-संरचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखने के लिए पूँजीगत कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के पूंजीगत व्यय की उपलब्धि जीएसडीपी का 3.75% होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी पूँजीगत व्यय का लक्ष्य जीएसडीपी का 3.87% रखा गया है। राज्य शासन द्वारा आगामी वर्षों में भी पूँजीगत कार्यों पर व्यय की इस गति को निरंतर बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।

 वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने मुख्यमंत्री निवास पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को प्रतीक-चिन्ह भेंट किया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को प्रदेश में संचालित योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमो की जानकारी दी।

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