राजस्थान में 24 अप्रैल से लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा योजनाओं का तुरंत लाभ ….
भाजपा सरकार में देश में बढ़ती महंगाई से राजस्थान प्रदेशवासियों को ससम्मान राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कृतसंकल्पित है। प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का सुगमता से व सम्मानपूर्वक लाभ दिलाने के लिए 24 अप्रेल से महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई राहत कैंप को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने एक राय में कहा कि कैंप आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई की मार से उभारने में मददगार साबित होंगे।
बैठक में बताया गया कि संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2-2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। इनमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड/संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान के प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाएं जाएंगे। गांवों के संग अभियान के तहत 11283 ग्राम पंचायतों और शहरों के संग अभियान के तहत 7500 वार्डों में वार्डवार शिविरों में कैंप लगेंगे।
इनके अतिरिक्त 2000 स्थाई महंगाई राहत कैंप भी लगेंगे। ये कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका व अन्य राजकीय कार्यालय/सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे।
10 जनकल्याणकारी योजनाएं, आमजन को मिलेगा संबल
- मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह)
- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह)
- मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
- महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 दिवस अतिरिक्त)
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (125 दिवस)
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह)
- मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
- मुख्यंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (अब 25 लाख रुपए का बीमा)
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (अब 10 लाख रुपए का बीमा)
