छठे वेतनमान वाले शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ा

भोपाल। राज्य शासन ने छटवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्ते में 9% की वृद्धि कर दी है। इसी प्रकार राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में भी वृद्धि की गई है। राज्य शासन द्वारा आज इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं। आदेश के अनुसार अब 1 जनवरी 2023 से (भुगतान माह फरवरी 2023) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। अब मंहगाई भत्ते की दर बढ़ कर 203% से बढ़ कर 212% हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2022 से 203% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा था।

महंगाई भत्ता दर में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित अंकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक नहीं हो।

इन कर्मचारियों का भी मंहगाई भत्ता बढ़ा

राज्य शासन के उपक्रम/निगम/मंडल तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में भी वृद्धि की गई है। ऐसे कर्मचारियों, जो मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 यानी चतुर्थ वेतनमान या मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 यानी पाँचवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को एक अगस्त 2022 से क्रमश: 1225% एवं 258% की दर से मंहगाई भत्ता मिल रहा था, को अब एक जनवरी 2023 – भुगतान माह फरवरी 2023 – से मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन में मंहगाई दर में 40% की वृद्धि करते हुए कुल 1265% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पाँचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता अब 11% बढ़ कर 269% हो गया है।