बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन ने आज प्रातः 11:00 बजे राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट तथा नवीन न्यायालय भवन रायपुर के चौथे एवं पांचवी मंजिल पर निर्मित किए गए 18 कोर्ट रूम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर के पोर्ट फोलियो जज न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कंप्यूटराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव मौजूद थे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन कार्यवाही किए जाने से न्यायाधीशों के पास अन्य न्यायालयींन कार्यों के लिए समय की बचत होगी तथा यह आम पक्षकारों के लिए सुविधाजनक भी है। नवीन निर्मित कोर्ट कक्षों के माध्यम से न्यायधीशों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं, आगंतुकों सभी के लिए सुविधा में बढ़ोतरी होगी।
मुख्य न्यायाधीश मेनन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की उपस्थिति में ऑनलाइन फीता काटकर शिला पट्टिका का अनावरण कर नए कोर्ट रूम का लोकार्पण किया।
प्रभारी रजिस्ट्रार कम्प्यूटराइजेशन शहाबुद्दीन कुरैशी ने वर्चुअल कोर्ट की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी जिसमें ऑनलाइन चालान समन जारी करने से लेकर राशि जमा करने सहित सभी प्रक्रियाओं को बताया।
न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट के संबंध में व्यापक जागरूकता दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने वर्चुअल कोर्ट की आवश्यकता एवं वर्चुअल कोर्ट की महत्व के बारे में बताया तथा नए न्यायालय कक्षों के लोकार्पण की सभी को बधाई दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम कुमार तिवारी ने नवीन न्यायालय भवन में 18 नए कोर्ट कक्षो की सौगात मिलने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रायपुर के सी जे एम भूपेंद्र वासनीकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव न्यायाधीश उमेश उपाध्याय ने किया।
इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आशीष सोनी एवं सचिव कमलेश पांडे, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य, न्यायालतीन अधिकारी कर्मचारी, अधिवक्ता गण, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
