बजट प्रतिक्रिया: खेल बजट ढाई गुना बढ़कर 738 करोड़ रुपए हुआ : खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया

भोपाल। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत हुआ है। यह बजट मध्यप्रदेश में अनंत संभावनाओं की बंद खिड़कियों को खोलने वाला बजट है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश का बजट समग्र विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप गाँव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के उत्थान का बजट है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि अंत्योदय के प्रण और समग्र विकास के संकल्प को आधार देता यह बजट, नया मध्यप्रदेश और सशक्त मध्यप्रदेश की समृद्धि का संकल्प है।

खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिये खेल विभाग के बजट को बढ़ा कर 738 करोड़ रुपए किया गया है, जो वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का सफल आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। इन खेलों में अभूतपूर्व सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर मध्यप्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत एवं 27 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में तृतीय स्थान पर रहा है। इस आयोजन से प्रदेश में खेलों के लोकव्यापीकरण एवं नई खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिला है। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिये निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल को स्पोर्टस हब बनाने तथा प्रदेश में स्पोर्टस टूरिज्म को बढ़ाने के मद्देनजर नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्पलेक्स तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्टस साइंस सेटंर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी स्पोर्टस अधो-संरचना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है, जिससे आगामी मार्च में शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन भी मध्यप्रदेश में किया जा रहा है।

लोक निर्माण राज्य मंत्री धाकड़ बोले- जन आंकाक्षाओं के अनुरूप है मप्र का बजट

लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप बताया है। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश की अधो-संरचना के साथ जन-कल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बजट में सम्मिलित किया जाना इनके कल्याण के प्रति राज्य शासन की मंशा को दर्शाता है।