शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला : किसानों से वसूली स्थगित, ब्याज सरकार भरेगी, अगले साल भी जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्जा मिलेगा

भोपाल। मप्र सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जहां विकास कार्य एवं अघोसंरचना से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वहीं पन्ना में नया कृषि कॉलेज खोलने के अलावा प्रदेश में खंडवा, सिंगरौली और आगर मालवा जिलों में तीन नई तहसीलों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। किसानों से ऋण वसूली स्थगित रहेगी, स्थगित वसूली का ब्याज सरकार भरेगी। ब्याज चुकाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया, जो कि आज 28 मार्च को खत्म होने वाली थी। इसके साथ ही लाड़ली बहना योजना के फार्म भरने का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओला-वृष्टि से उपजी आपदा में किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार आपदा की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को चिंतित होने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों के फसल बीमा ऋण के ब्याज चुकाने की अवधि को जो कि आज समाप्त हो रही थी, उसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दिया है। इससे 60 करोड़ का नुकसान होगा। अगले साल भी जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्जा मिलेगा।किसानों को 32 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35 प्रतिशत की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए राहत दी जाएगी। मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्रों में ओला प्रभावित खेतों के सर्वे कार्य में आवश्यक समन्वय और निगरानी करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण बन जाएँ और किसानों को योजना का लाभ समय रहते मिले। बैठक में निर्णय लिया गया कि ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है, उसका ब्याज भी राज्य शासन द्वारा भरा जाएगा। इससे किसानों को अगली फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।

सीएम लाड़ली बहना योजना में पैसे मांगने की शिकायतों पर सख्त

वहीं, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अब तक 6 लाख 96 हजार 522 आवेदन भरे जा चुके हैं। तीन दिन के अनुभवों से सामने आई परेशानियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा ई-केवाईसी के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ स्थानों से ई-केवाईसी के लिए पैसा माँगने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषियों को दण्डित किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रीगण को अपने प्रभार के क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

तीन नई तहसीलों के गठन को दी मंजूरी

चुनावी साल में मऊगंज को नया जिला बनाने के बाद सरकार ने नई तहसीलों के गठन के प्रस्तावों को भी मंजूरी देने का सिलसिला जारी रखा है। इसी कड़ी में मंगलवार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सात नई तहसीलों के गठन के लिए प्रस्ताव लाए गए। इनमें खंडवा जिले में छैगांव-माखन, सिंगरौली जिले में बरगवां, आगर मालवा जिले में सोयतकलां को नई तहसील बनाने और नवीन पदों के सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। जबकि भोपाल जिले में चार नई तहसीलों के गठन किए जाने के प्रस्ताव को डिफर कर दिया गया। बैठक में जैसे ही भोपाल जिले के कोलार और हुजूर तहसीलों का पुनर्गठन करते हुए चार और तहसीलों की वृद्धि करने का प्रस्ताव लाया गया, तो इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी इस प्रस्ताव को रोका जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव के बारे में अभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से और चर्चा की जाएगी। इसके बाद नए सिरे से प्रस्ताव लाया जाएगा।

पन्ना में खुलेगा कृषि महाविद्यालय

कैबिनेट द्वारा पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत पन्ना जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए 3 सालों के लिए अनावर्ती व्यय 5190. 35 लाख रुपए तथा आवर्ती व्यय 3120.32 लाख रुपए की स्वीकृत दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इसके पूर्व की सरकार ने ही इस प्रस्ताव को एक बार पहले मंजूरी दी थी, लेकिन मंजूरी के कुछ समय बाद बनी कमलनाथ सरकार में इस कालेज को पन्ना के जगह छिंदवाड़ा में खोलने का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मंजूर किया गया था। जिसके बाद इस मुद्दे को भाजपा सरकार ने कांग्रेस और कमलनाथ के खिलाफ खूब भुनाया था। मप्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर पन्ना से कृषि कालेज छिंदवाड़ा ले जाने के लिए निशाना साधा था। वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र पन्ना-कटनी ही है। प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद शर्मा फिर से पन्ना में कृषि कालेज खोले जाने के लिए प्रयासरत थे।

राजधानी में चार नई तहसीलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रोका

गौरतलब है कि राजधानी में चार नई तहसीलों के गठन का जो प्रस्ताव लाया गया था, उसमें हुजूर व कोलार तहसील का पुनर्गठन करके महाराणा प्रताप नगर, तात्या टोपे नगर व संत हिरदाराम नगर और भोपाल शहर नाम से चार नई तहसीलों के गठन के लिए प्रस्ताव था, जिसे फिलहाल रोक दिया गया। सूत्रों के अनुसार हुजूर व कोलार तहसील के पुनर्गठन के प्रस्ताव के अंतर्गत क्षेत्रों की सीमा को लेकर क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा संतुष्ट नहीं है, तो वहीं गोविंदपुरा नाम से नई तहसील के गठन किए जाने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। ऐसे में जो चार नई तहसीलों का प्रस्ताव लाया गया था, उसमें गोविंदपुरा का नाम न होने से क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर की नाराजगी भी कहीं न कहीं इस प्रस्ताव को लेकर थी। इसके चलते मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को डिफर करने का निर्णय किया। अब बाद में इन विधायकों के साथ ही क्षेत्रीय प्रमुख जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद नए सिरे से प्रस्ताव लाया जाएगा। माना जा रहा है कि उस प्रस्ताव में भोपाल शहर के बजाय गोविंदपुरा नाम से नई तहसील को भी शामिल किया जा सकता है।

चचाई में बनेगा 660 मेगावॉट का नया ताप विद्युत गृह

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में प्रस्तावित 1 गुणा 660 मेगावाट क्षमता के नए सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत 4665. 87 करोड रुपए का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एसईसीएल के बीच गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा। परियोजना के वित्तीय पोषण के लिए 70 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थान द्वारा 15 प्रतिशत अंश पूंजी एसईसीएल के द्वारा तथा बाकी 15 प्रतिशत अंश पूंजी राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को साल 2022-23 से साल 2028-29 के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। इस इकाई का निर्माण मप्र की भविष्य की जरूरतों को देखकर किया जा रहा है। इस यूनिट से साल 2027-28 में कमर्शियल उत्पादन शुरु करने की योजना है।

ग्रामीण युवा लेंगे कृषि यंत्र चलाने का प्रशिक्षण

प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कृषि यंत्रों को चलाने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की है। तीन वर्षों की योजना के अंतर्गत 6000 युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 22.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के जरिए कृषक परिवारों के बच्चों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

539 करोड़ के चैती डेम को मंजूरी

कैबिनेट ने श्योपुर जिले में 539 करोड की लागत से चैती खेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे 15300 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से विजयपुर ब्लाक के 16 गांव की 11118 हेक्टेयर जमीन और सबलगढ़ ब्लॉक के 16 गांव की 4112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसी तरह अमरकंटक विद्युत ताप विस्तार इकाई को भी मंजूरी मिली है। यह साढ़े पांच हजार करोड़ की योजना है। साथ ही किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। वहीं, तीन साल में छह हजार युवा किसानों को प्रशिक्षण को भी मंजूरी दी गई, इसके लिए 22.73 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।