
बिहार में रैयत और गैर-रैयत किसानों को मिलेगा फसल बीमा, जानें कितना देना होगा प्रीमियम
पटना
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने गुरुवार को कहा कि किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में रबी विपणन मौसम 2026-27 से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी।
उन्होंने राज्य के सभी पात्र किसानों से 15 जनवरी 2027 तक योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अपील की है। विभागीय अधिकारियों को बैंक शाखाओं, पैक्स एवं वसुधा केंद्रों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को आवेदन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
रबी 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।
बिहार में किसानों को प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल उत्पादन में क्षकी स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। यह योजना किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा का लाभ उपलब्ध करान की पहल है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों को पांच क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। योजना के संचालन हेतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है तथा दोनों बीमा कंपनियों द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
सहकारिता विभाग द्वारा दोनों एजेंसियों को किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका लाभ रैयत एवं गैर-रैयत, दोनों प्रकार के किसान उठा सकेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसानों के साथ गैर-ऋणी रैयत किसान तथा निर्धारित पात्रता एवं दस्तावेजी शर्तें पूरी करने वाले गैर-रैयत किसान भी फसल बीमा करा सकेंगे। इससे ऐसे किसान भी फसल क्षति के जोखिम से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जो दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
वहीं, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। यदि संबंधित फसल के लिए बीमा कंपनी की निर्धारित प्रीमियम दर इससे कम है, तो किसान को कम दर के अनुसार ही प्रीमियम देना होगा।

















