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नीतीश-सम्राट सरकार के एक साल का हिसाब-किताब, विकास और रोजगार को मिली रफ्तार

पटना
बिहार में विकास की रफ्तार तेज करने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने बीते एक साल में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं। बिहार में उद्योग और निवेश को आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। 20 नवंबर को 2025 को नीतीश कुमार ने नई सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी

सेमीकंडक्टर, एमएसएमई, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई, लॉजिस्टिक्स और निर्यात प्रोत्साहन जैसी नई नीतियों के जरिए बिहार को उद्योग एवं तकनीक के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र के सहयोग और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य इन नीतिगत घोषणाओं को जमीन पर उतारना है। पांच वर्षों में एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने, दस हजार नए उद्योग स्थापित करने तथा 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

टेक पार्क, आईटी पार्क व इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की दिशा में भी पहल हुई है। विभिन्न विभागों में एक लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलों की थर्ड पार्टी ऑडिट और 50 करोड़ रुपये तक की सरकारी योजनाओं के टेंडर में बिहार के निवासियों को अवसर देने जैसे फैसले भी लिए गए हैं। सरकार की कोशिश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उद्योग, ऊर्जा, तकनीक और सेवा क्षेत्र से जोड़कर निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की है। इन पहलों का वास्तविक असर अगले तीन-चार वर्षों में परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के साथ दिखने की उम्मीद है।

बढ़ेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत
बिहार सहकारी नीति-2026 के जरिए सहकारी समितियों की भूमिका को व्यापक बनाया गया है। अब ये समितियां शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भागीदारी कर सकेंगी। सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देने तथा जीआई टैग वाले उत्पादों की खरीद-बिक्री में भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है।

संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान
छठ महापर्व को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए विशेष पहल की गई। पटना में लेजर शो, ड्रोन विजन और गंगा घाटों की आकर्षक सजावट के जरिए पर्व की भव्यता प्रस्तुत की गई।

उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षक बनाने की पहल
बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई एमएसएमई नीति लागू की गई है। एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 में बड़ी औद्योगिक इकाइयों को एक रुपये की टोकन राशि पर जमीन देने के साथ पूंजी निवेश, ब्याज और करों में रियायत का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश और अगले पांच वर्षों में 50 हजार पेशेवर तैयार करने की
योजना है। असर: उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

स्वच्छ ऊर्जा में निवेश से खुलेंगे नए रास्ते
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 के तहत 16 हजार करोड़ के निवेश और 12 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। अगले पांच वर्षों में सालाना एक लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की योजना बनाई गई है। कजरा में सोलर प्लांट और बैटरी स्टोरेज परियोजना तथा कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम भी जारी है। असर: स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। किसानों की सिंचाई लागत घटेगी।

महिलाओं को उद्यमी बनाया जाएगा
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 1.69 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार की सहायता दी गई है। दो लाख रुपये तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। मार्च 2029 तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। असर: महिलाओं को छोटे कारोबार शुरू करने और उनका विस्तार करने के लिए पूंजी मिलेगी।

सीमा सुरक्षा से साइबर अपराध तक नई पहल
गृह विभाग ने सीमा सुरक्षा, संगठित अपराध पर नियंत्रण, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है। पांच जिलों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं बनेंगी। महिला सुरक्षा के लिए थानों में 1005 पुलिस दीदी रहेंगी। इससे महिला सुरक्षा और पुलिस की त्वरित पहुंच मजबूत होगी।

खेती को उद्योग से जोड़ने पर जोर
गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 लागू की गई है। सकरी, रैयाम और वारिसलीगंज में चीनी मिल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मोतीपुर में मेगा फूड पार्क विकसित किया गया है। हाजीपुर में निफ्टेम की स्थापना के लिए 100 एकड़ जमीन मिली। बायोफ्यूल और कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन नीति लागू की गई है। इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण बढ़ेगा। किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा।

एआई से टेक्नोलॉजी हब बनने की तैयारी
उभरती तकनीकों का केंद्र बनाने के लिए बिहार एआई नीति-2026 को मंजूरी दी गई है। 209 करोड़ की आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पहल हुई है। आईआईटी पटना में 250 करोड़ से रिसर्च पार्क विकसित होगा। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आईआईटी पटना शैक्षणिक और टाइगर एनालिटिक्स औद्योगिक भागीदार होगा। गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट और सर्वम एआई जैसी कंपनियों से भी सहयोग की पहल की गई है। भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका में वॉयस आधारित सेवाएं विकसित करने की भी योजना है। कृषि क्षेत्र में फसलों की बीमारी, कीट नियंत्रण और मौसम आधारित सलाह के लिए बिहार कृषि विवि सबौर में एआई रिसर्च सेंटर की पहल की गई है। इससे निवेश, स्टार्टअप और शोध को बढ़ावा मिलेगा। कौशल विकास और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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