पीएचई विभाग के मनमानीपूर्ण रवैय्ये से ठेकेदार नाराज करेंगे आंदोलन
गौरेला। पीएचई विभाग की मनमानी पूर्ण रवैये से ठेकेदार संघ नाराज चल रहे हैं और वे इस पक्षपात पूर्ण रवैये से नाराज होकर अब आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं।
खबर है कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को जल जीवन योजना के तहत 15000 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिसका निविदा के माध्यम से कार्य पीएचई विभाग द्वारा कराया जाना है।लेकिन जहां एक ओर छत्तीसगढ़ की सरकार आम छत्तीसगढ़िया जन से लेकर माध्यम वर्ग को लाभ पहुचाने की कोशिश में लगी हुई है तो वही दूसरी ओर पीएचई विभाग अपने टेंडर प्रकिया में भृष्टाचार करने के लिए तरह तरह के नियम लगाकर पूंजीपतियों को इसका लाभ दिलाकर अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने की दिशा में बढ़ चुका है।
जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में एकल पंजीयन प्रणाली के तहत कोई भी ठेकेदार किसी भी विभाग में निर्माण कार्य में भाग ले सकता है किंतु अलग नियम बनाकर पीएचई विभाग उन्हें इस टेंडर प्रक्रिया से वंचित रखना चाहता है। जिससे छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और इस कोरोना काल मे वैसे भी बेरोजगारी से परेशान ठेकेदारों के लिए विभाग ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है ।
ज्ञात हो कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराए जाने पर शासन को निविदा फार्म की राशि व जीएसटी ,लेबर टेक्स, इनकम टैक्स आदि प्राप्त होता है।
आज ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बीरेश शुक्ला जी मे इस विषय पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है तो वही जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही के ठेकेदारों ने इसी सबन्ध में एक ज्ञापन राज्यपाल को देने के बाद आंदोलन करने की बात कही है ।।
