रायपुर। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में नियुक्त अधिकारियों से लेकर प्रभारी मंत्री को लेकर सवाल उठाया है। कहा है कि इस आदिवासी जिले में न बड़े अधिकारी आदिवासी हैं और न प्रभारी मंत्री। ऐसे में इस वर्ग के हितों की रक्षा कैसे संभव है।
जीपीएम आदिवासी बाहुल्य ज़िला है। किंतु भूपेश बघेल सरकार ने इतिहास में पहली बार राजस्व, पुलिस, वन सभी विभागों के प्रशासनिक मुखिया, यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री के पदों पर ग़ैर-आदिवासियों को पदस्थ कर दिया है। छत्तीसगढ़ गर्वनर से अनुरोध है कि वे इस वर्ग की उपेक्षा रोकने सरकार को आदेश दें।
महामहिम राज्यपाल,
छत्तीसगढ़
द्वारा: कलेक्टर, गौरेला पेंड्रा मरवाही
स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आदिवासी बाहुल्य ज़िले गौरेला पेंड्रा मरवाही – जिसके तीनों विकास खंड गौरेला, पेंड्रा और मरवाही भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं- के सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद जैसे प्रभारी मंत्री, जलाधीश, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार समेत लगभग सभी प्रशासनिक विभागाध्यक्षों के पदों पर एक भी आदिवासी समाज का अधिकारी पदस्थ नहीं है। इस कारण से गौरेला पेंड्रा मरवाही के आदिवासी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
राज्य सरकार की आदिवासी-विरोधी राजनीतिक मंशा इस बात से भी उजागर होती है कि उसने अपने राजनीतिक संगठन के ज़िला अध्यक्ष समेत सभी महत्वपूर्ण पद पर ग़ैर-आदिवासियों को नियुक्त है। यह सत्ताधारी पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है। किंतु अनुसूचित क्षेत्रों में बसे आदिवासियों को शासन के निर्णय-प्रणाली में स्वामित्व न देना और उन्हें पूरी तरह से सत्ता से पृथक कर देना देश के पेसा क़ानून का सीधा-सीधा उल्लंघन है।
महोदया, भारत के संविधान में पेसा क़ानून को लागू करने के उद्देश से आपको अनुसूचित क्षेत्रों के सुचारु शासन हेतु विशेष शक्तियाँ दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) आपसे आग्रह करती है कि आप इन विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के सभी प्रशासनिक विभागाध्यक्ष के पदों में अनुसूचित वर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना करने का आदेश पारित करने की असीम कृपा करें।
जय छत्तीसगढ़!
रेणु जोगी
अमित जोगी
