रायपुर। उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐप्पल से प्राप्त ईमेल की तुलना पेगासस जैसे घटना से करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तब इस प्रकार का इमेल प्राप्त होना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि देश की सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा के सीमित नहीं बल्कि व्यक्ति की निजता कि सुरक्षा भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और यदि प्रकार की कोई घटना होती है तो यह शासन की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है.
ऐप्पल फोन का इस्तेमाल कर रहे कांग्रेस के राहुल गांधी, टीएस सिंहदेव सहित कई विपक्षी नेताओं को कंपनी की ओर से थ्रेट अलर्ट आया है, जिसमें ‘राज्य-प्रायोजित’ निगरानी की बात कही गई है. टीएस सिंहदेव ने बताया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा उनके आईफोन को टारगेट किए जाने की संभावना है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक संलिप्तता है, तो यह भारत के लोकतंत्र और व्यक्ति की निजता का हनन है.
वहीं नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने ऐप्पल उपकरणों की ‘हैकिंग’ को लेकर कहा कि बहुत कम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं. आप जितनी चाहें उतनी (फोन) टैपिंग कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप मेरा फ़ोन लेना चाहो तो मैं वो दे दूँगा. उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय में कई लोगों को यह संदेश मिला है… कांग्रेस में, केसी वेणुगोपाल जी, सुप्रिया, पवन खेड़ा को भी यह संदेश मिला है… वे (भाजपा) युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.
ऐप्पल से आए अलर्ट पर सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि मुझे कल रात एप्पल से एक ई-मेल मिला, जिसमें उल्लेख किया गया था कि ‘राज्य-प्रायोजित’ निगरानी की जा रही है, और आपका फ़ोन और सभी सिस्टम हैक हो रहे हैं और इससे निपटना मुश्किल है… हमारे संविधान के मुताबिक, गोपनीयता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है… केंद्र को इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है…
ऐप्पल से थ्रेट अलर्ट मिलने का खुलासा सुबह-सुबह टीएमसी की फिलहाल चर्चा में चल रही सांसद महुआ मोइत्रा ने किया था. उन्होंने एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा कि ऐप्पल से मुझे चेतावनी भरा संदेश और ईमेल मिला कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है. अडानी और पीएमओ के दबंग – आपका डर मुझे आप पर दया आ रही है.
वहीं बढ़ते सियासी बवाल के बीच ऐप्पल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा ‘ऐप्पल किसी विशिष्ट राज्य-प्रायोजित हमलावर को खतरे की सूचना का श्रेय नहीं देता है.’ ये धमकी भरे नोटिफिकेशन उन लोगों को भेजे गए हैं जिनके अकाउंट 150 देशों में हैं. वहीं सरकार की ओर से सफाई देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत चिंतित है, और इस मुद्दे के तह तक जाएगी. हमने इसमें जांच शुरू कर दी है.
