प्रदेश में गारंटियों के पूरा होने का सिलसिला शुरू, 100 दिनों की कार्ययोजना बनाकर मंत्रिमंडल को बांटा गया है काम

रायपुर
भाजपा सरकार के कार्यकाल को तीन महीने पूरे हो रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ ली थी। शपथ के बाद से ही प्रदेश में गारंटियों के पूरा होने का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा ने 20 में से 14 गारंटियों को लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरा कर दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना, 3100 रुपये में धान खरीदी, 18 लाख पीएम आवास,रामलला मंदिर दर्शन योजना लागू हो चुकी है, वहीं पीएससी परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच की अनुशंसा प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा भाजपा ने 1,000 किमी लंबी शक्तिपीठ परियोजना, रामलला मंदिर दर्शन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये, बिरनपुर सीबीआई जांच, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को हर वर्ष 10 हजार रुपये की सहायता,दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन, दो साल धान का बकाया बोनस, पांच सालों तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल, पत्ता संग्राहकों को 4500 रुपये बोनस पर भी मुहर लगा दी है। भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक सरकार ने 100 दिनों की कार्ययोजना बनाकर जिम्मेदारी बांट दी है। इसी आधार पर मंत्रिमंडल ने भी योजनाओं को पूरा करने की रणनीति बनाई है।

रसोई गैस सब्सिडी का इंतजार
गारंटियों में अभी भी रसोई गैस में 500 रुपये की छूट का इंतजार महिलाओं को हैं। छात्रों के लिए मासिक ट्रैवल अलाउंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन का वादा पूरा होना बाकी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक रसोई गैस को लेकर एलपीजी कंपनियों से चर्चा जारी है। शीघ्र ही इस गारंटी पर भी मुहर लगेगी।

किसानों को सबसे ज्यादा फायदा
राज्य में भाजपा सरकार ने अपनी गारंटियों में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। 24.72 लाख किसानों के खाते में 12 मार्च को धान खरीदी की अंतर की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। सरकार ने इसके लिए 13320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इससे पहले किसानों को दो वर्ष के धान के बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपये व धान खरीदी के एवज में 30 हजार 68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

युवाओं को भी साधा
राज्य सरकार ने पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के साथ ही शिक्षक व पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए युवाओं को साधने का प्रयास किया है। भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में सरकारी विभागों में भर्तियों का वादा किया है। इस वादे को भी पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है।

महतारी वंदन योजना
महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 68.53 लाख महिलाओं के खातों में 636.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना की शेष महिला हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण प्रक्रियाधीन है। महतारी वंदन योजना के तहत एक-एक हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित किए जाएंगे।