रायपुर। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रथम समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार 12 अक्टूबर 2021 तक अंतिम तिथि निर्धारित थी परन्तु आयोग द्वारा कार्यों की समीक्षा किये जाने पर सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं होने के कारण प्रथम बार 30 अक्टूबर 2021 तक तथा द्वितीय बार 30 नवम्बर 2021 तक तिथि बढ़ाई गई। विभिन्न कारणों से कार्य पूरा नहीं होने के कारण इस तिथि पुनः 15 जनवरी 2022 तक बढ़ायी गई है।
छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष सी.एल. पटेल ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आयोग द्वारा 15 जनवरी 2022 तक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष द्वारा 17 दिसम्बर को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अधिकारियों तथा चिप्स के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए।
आयोग के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बलोदाबाजार में 18 ग्राम, गरियाबंद में 77 ग्राम, महासमुन्द में 34 ग्राम, बालोद में 117 ग्राम, बस्तर में 8 ग्राम, बिलासपुर में 166 ग्राम, सूरजपुर में 267. बलरामपुर में 19 ग्राम, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही में 50 ग्राम, कबीरधाम में 431 ग्राम, दुर्ग में 100 ग्राम, कोरबा में 113 ग्राम, जाजगीर-चांपा में 222 ग्राम, रायगढ़ में 199 ग्राम, सरगुजा में 69 ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य आज की स्थिति में अपूर्ण है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये।
इसी प्रकार नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सभी निकायों की औसत प्रगति दुर्ग जिला 56%, कोरिया जिला 59%, बस्तर 65%, दन्तेवाड़ा 68%, कोरवा 79%, शेष 11 जिलों में प्रगति 80% से 95 प्रतिशत हो पाई है। विशेषकर बड़े क्षेत्र जैसे मिलाई चरोदा नगर निगम में 28%, दुर्ग नगर निगम 28%, मिलाई नगर निगम 12%, कोरबा 57%, बिलासपुर नगर निगम 73%, रायगढ़ नगर निगम 71%, चिरमिरी नगर निगम 24 प्रतिशत, जगदलपुर 39% तक की प्रगति हो पाई है।
इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्रों में धमधा में 27%, पत्थलगांव 58%, केशकाल में 55%, किरंदुल में 50%, गीदम में 56 प्रतिशत, सक्ती में 70% तक की प्रगति हो पाई है। अतः नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में आयोग द्वारा नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के राज्य नोडल अधिकारियों को निर्धारित अवधि तक सर्वेक्षण पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है।
