लोककल्याण के व्यय में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करते हैं उद्योग घराने, विधायकों की चिंता

रायपुर

विधानसभा में सीएसआर के अंतर्गत होने वाले कार्यों का मुद्दा गूंजा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश चघेल ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेंगे कि पूर्व की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में हो. मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे, इसके पहले भाजपा विधायक भावना बोहरा ने पूछा कि सीएसआर मद के तहत कौन से कार्य किए जाते हैं. मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी कि सीएसआर मद केंद्र सरकार के अधीन है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है.

अनुज शर्मा ने कहा कि उद्योग अपनी मर्जी से राशि खर्च करते हैं, क्या कार्रवाई होगी. इस पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार को ही इसके संबंध में निर्णय का अधिकार है भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि किस माध्यम से काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी दें. मंत्री ने कहा कि उद्योग सीधे स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात कर काम करते हैं. सदन में बिलासपुर  जिले में सीएसआर मद से दी गई राशि का मामला भी उठा. भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने वर्षवार दी गई राशि की जानकारी मांगी, मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि सीआरएस मद केंद्र सरकार के अधीन है. 2022 में राज्य से अधिकार ले लिया गया था, इसलिए इसकी जानकारी दे नही पाऊंगा सुशांत शुक्ला ने कहा कि आपकी ही सरकार के अधिकारी ने जानकारी दी है. सीएसआर मद में कलेक्टर के माध्यम से बंदरबांट की गई है. यह किस अधिकार से हुआ. इस पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि सीएसआर मद का अधिकार राज्य को दिया जाए, जिससे व्यवस्थाओं के साथ मद का उपयोग हो सके।