देशभर में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर DGGI की नकेल, 70 करोड़ की कर चोरी का खुलासा …
नई दिल्ली । क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स द्वारा जीएसटी की बड़े पैमाने पर कर चोरी के बाद, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने देश में संचालित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों ने बताया, “क्रिप्टोकरेंसी सेवा प्रदाताओं के लगभग आधा दर्जन दफ्तरों की तलाशी ली गई है और डीजीजीआई द्वारा बड़े पैमाने पर माल और सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता चला है।” क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां मार्चेंट और कस्टमर बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल आदि जैसी डिजिटल संपत्ति के साथ लेनदेन कर सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, मुंबई सीजीएसटी और डीजीजीआई द्वारा क्रिप्टोक्यरेंसी ट्रेड पर कार्रवाई के दौरान लगभग 70 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है। सूत्रों ने कहा, “डीजीजीआई मैसर्स बिटसिफर लैब्स एलएलपी के कॉइनस्विच कुबेर, मेसर्स नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के कॉइनडीसीएक्स, मेसर्स आई ब्लॉक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बाययूकॉइन और मैसर्स यूनोकॉइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के यूनोकॉइन की जांच कर रहा है।”
आधिकारिक सूत्रों ने आगे कहा, “वे (कंपनियां) क्रिप्टो कॉइन की खरीद और बिक्री के लिए मध्यस्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी की दर से जीएसटी लगता है, जिससे ये सभी बचते रहे हैं।” एक अन्य आधिकारिक सूत्र, जो इस सर्च का हिस्सा था, ने एएनआई को बताया, “ये सेवा प्रदाता बिटकॉइन के आदान-प्रदान में शामिल होने की सुविधा के लिए एक कमीशन ले रहे थे, लेकिन जीएसटी कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। इन लेनदेन को डीजीजीआई द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था और उन्हें सबूत के साथ पकड़ा गया है। यह साबित हुआ कि जीएसटी का भुगतान नहीं हो रहा है।”
एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि इन कंपनियों ने जीएसटी कानून के वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए जीएसटी, ब्याज और जुर्माना के रूप में 30 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया। जीएसटी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए सीबीआईसी ने वजीरएक्स सहित क्रिप्टोक्यरेंसी सेवा प्रदाताओं से 70 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। शुक्रवार को मुंबई जोन के जीएसटी मुंबई ईस्ट कमिश्नरेट ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स से 40.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया और जीएसटी चोरी, ब्याज और जुर्माना से संबंधित नकद में 49.20 करोड़ रुपये की वसूली की।
