उपभोक्ता की संतुष्टि बिजली कंपनियों के लिए सर्वोपरि : प्रमुख सचिव ऊर्जा
भोपाल। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता संतुष्टि, राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की प्राप्ति, पारदर्शिता और एनर्जी आडिट प्राथमिकता है। लाइनमेन से लेकर मुख्य अभियंता तक सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और सकारात्मक परिणाम लाएँ। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने यह बात बिजली कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में सोमवार को एक दिवसीय मंथन बैठक में पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
प्रमुख सचिव श्री दुबे ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के काम सिटीजन चार्टर के अनुसार करें और उपभोक्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूरी कर देने पर उन्हें 3 कार्यालयीन दिवस में कनेक्शन जारी करना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि इस प्रतिस्पर्धी युग में उत्तरोत्तर कार्य सुधार की आवश्यकता है। श्री दुबे ने 90 प्रतिशत से ऊपर बिलिंग एफिशिएंसी और 100 प्रतिशत कलेक्शन एफिशिएंसी करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव श्री दुबे ने सी.एम. हेल्प लाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए इन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व बढाने के निर्देश देते हुए कहा कि बिजली तंत्र में लगातार सुधार करें जिससे उपभोक्ताओं को और बेहतर एवं समय पर सुविधाएँ दी जा सके। उन्होंने वर्ष 2023-24 के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन पर विस्तार से चर्चा भी की।
प्रमुख सचिव ने कहा कि लोड अधिक होने पर कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों से बदलने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जाए। ऊर्जा सचिव एवं विद्युत वितरण कंपनियों के चेयरमेन रघुराज राजेंद्रन ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए अमले को सतर्क रहने की जरूरत है। यदि ट्रांसफार्मर का रखरखाव नियमित रूप से करते रहें तो इनकी फेल्युअर दर कम की जा सकती है। उन्होंने वितरण ट्रांसफार्मरों की प्रतिदिन मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय दि्वेदी ने कंपनी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरडीएसएस योजना में होने वाले कार्यों से तकनीकी हानियों में व्यापक कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस में नये सबस्टेशन तैयार किये जा रहे हैं। केबलीकरण, 11 एवं 33 के.वी. की नई लाइन, बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मरों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना में अगले 3 वर्ष में लोड में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रख कर कार्य किये जा रहें हैं। बैठक में विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
