नेता प्रतिपक्ष धरमलाल व विधायक शिवरतन भी बैठक में शामिल हुए
बिलासपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कोरोना को लेकर निर्मित परिस्थियों को प्रतिपक्ष के दबाव में प्रदेश की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पूर्व ही राज्यपाल अनुसूईया उइके से मुलाकात करके प्रदेश की वर्तमान हालत पर हम सब ने चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस सर्वदलीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है। जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बैठक में होना और उनका सुझाव महात्वपूर्ण है तब वे बैठक में नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार में सामूहिकता का अभाव है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखना बंद करना चाहिये। जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिये समूचित व्यवस्था का आभाव है। जिसके कारण ही लगातार परिस्थियां बिगड़ती जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय का दो स्थानों से संचालन होने से आम लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार रही है। पूरे प्रदेश में वेटिलेटर से लेकर आवश्यक चिकित्सा उपकरण का आभाव है। इसी तैयारी की चिंता पहले से की जानी थी लेकिन मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री में संयोजन का आभाव में प्रदेश के हालत लगातार बिगड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस संशय में है कि आखिर कौन आदेश पर अमल किया जाये। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व वरिष्ठ विधायक ने कहा कि सामूहिकता से साथ कदम ऩहीं उठाये जाने के लिये सरकार ही जिम्मेदार है और यही कारण है कि हालत लगातर बिगते जा रहें हैं। निजी व सरकारी छात्रावासों में अस्थाई कोविड अस्पताल बनना चाहिये। कोरोना जांच के लिये प्रयोगशाला बढ़कर जांच रिर्पोट भी जल्द भेजना चाहिये।
उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाया जाना चाहिये। इसके साथ मेडिकल स्टॉफ की भर्ती को युद्धगति से किया जाना चाहिये। पूरे प्रदेश में दवा, आक्सीजन सहित वेटिलेंटर की आपूर्ति करने के लिये जल्द पहल होना चाहिये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्ड के साथ ही आर्थिक रूप असक्षम लोगों की निशुल्क उपाचार की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना चाहिये। विधायक शर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिये समाज की जन सहभागिता पूरी है लेकिन सरकार में ही सहभागिता का आभाव दिखता है। जिसके कारण ही यह परिस्थियां बनी है।
